DARJEELING दार्जिलिंग: दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता ने बुधवार को कहा कि गोरखा समुदाय के प्रमुख मुद्दों जैसे राज्य का दर्जा, स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस) और आदिवासी दर्जे पर चर्चा जल्द ही फिर से शुरू होगी। उन्होंने देरी के लिए हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों जैसे चुनाव और मणिपुर संकट को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन आश्वासन दिया कि गृह मंत्रालय के भीतर बातचीत की प्रक्रिया जल्द ही फिर से शुरू होगी। 1008 कालिदास कृष्णानंद के स्वागत में यहां आयोजित एक रैली के दौरान बोलते हुए बिस्ता ने कहा, "जहां तक गोरखाओं के राज्य का दर्जा या स्थायी राजनीतिक समाधान और आदिवासी दर्जे के मुद्दे का सवाल है, तो यह पटरी पर है।" उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार इन मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हम जिन सपनों और लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं, वे महत्वपूर्ण हैं और धैर्य की जरूरत है।" उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत और समर्थन के महत्व पर जोर दिया।
गठबंधन दलों के बीच चल रही दरार के बारे में पूछे जाने पर बिस्ता ने किसी भी तरह के टकराव की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वह गठबंधन नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, "मैंने कल ही दिल्ली में हमारे कुछ गठबंधन दलों के नेताओं से मुलाकात की है और मैं अपने अन्य गठबंधन दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हूं। मैंने किसी को भी हमारे प्रति नाराज नहीं देखा।" उन्होंने जीएनएलएफ के हालिया काले झंडे अभियान को स्वीकार करते हुए कहा कि यह तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है, लेकिन इसे नकारात्मक कार्रवाई के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कहा, "जीएनएलएफ ने काले झंडे अभियान की शुरुआत की है, जिसमें कहा गया है कि बहुत देरी हो रही है। वे केवल केंद्र को एक संदेश भेजना चाहते हैं कि यहां की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है
और अगर केंद्र इस वजह से प्रक्रिया को तेज करता है, तो इसका फायदा लोगों को ही होगा।" भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) के प्रमुख अनित थापा की जीटीए क्षेत्र के लिए अधिक विधायकों और सांसदों की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए बिस्ता ने थापा को अपने प्रस्ताव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया और दोहराया कि पिछले अन्याय को दूर करना प्राथमिकता है। "थापा परिसीमन के बारे में जो भी सुझाव देना चाहते हैं, दे सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि वे अपनी मांग की एक प्रति मेरे साथ साझा करें क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा मदद मैं ही कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि सत्तर और अस्सी के दशक में हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, उसका समाधान किया जाना चाहिए।" 11 गोरखा समुदायों के लिए आदिवासी दर्जे के मुद्दे पर, बिस्ता ने दोहराया कि इसका समाधान केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं, और इस बात पर ज़ोर दिया कि गोरखा लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए सहयोगी प्रयास महत्वपूर्ण हैं।