Sikkim : दार्जिलिंग के नेताओं ने एसटी दर्जे के लिए एकजुट प्रयास का स्वागत किया

GANGTOK  गंगटोक, दार्जिलिंग के राजनीतिक नेता बिनॉय तमांग और नीरज जिम्बा, जो दोनों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ने सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र के वंचित समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास का स्वागत किया है। रविवार को सिलीगुड़ी में आयोजित बैठक में दोनों क्षेत्रों के वंचित समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त कार्य समिति का गठन किया गया, ताकि मांग को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सके। बैठक में सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता शामिल हुए। सोमवार को मीडिया को दिए गए बयान में जीटीए सभासद बिनॉय तमांग ने 12 समुदायों के लिए जनजातियों के मुद्दे पर उनके संयुक्त प्रयासों के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री और दार्जिलिंग के सांसद के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक भंवर में फंसे मुद्दे को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, जिसके लिए मैं आश्वस्त और आशान्वित हूं।

तमांग ने सुझाव दिया कि भौगोलिक अवधारणाओं के साथ-साथ पड़ोसी देश के द्विपक्षीय मुद्दों के कारण कानूनी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन भारत सरकार निश्चित रूप से इस बात पर विचार करेगी कि क्या यह संयुक्त प्रयास सही ऐतिहासिक आंकड़ों, आवश्यक दस्तावेजों और उचित समय और मंच पर संवैधानिक विश्लेषण के साथ प्रशासनिक, कूटनीतिक और राजनीतिक पाठ्यक्रम को स्वीकार करेगा और विचार करेगा। अब, संसाधन संपन्न व्यक्तित्वों, प्रशासनिक विशेषज्ञों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राजनीतिक विशेषज्ञों और कूटनीतिक विशेषज्ञों को खंडित और स्वार्थी मानसिकता वाले व्यक्तियों को मान्यता दिए बिना काम करने का अवसर दिया जाता है।

इसके अलावा, आदिवासी मुद्दे की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित जाति संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं की ओर से कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और विशेषज्ञ स्वयंसेवकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से, यह वास्तविक मुद्दा दूर हो जाएगा। तमांग ने कहा कि मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया उचित जानकारी के बिना या तथ्यों के बिना या राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर इस संयुक्त प्रयास और उनकी भविष्य की गतिविधियों पर नकारात्मक टिप्पणी या बयान न दें। दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सिलीगुड़ी में संयुक्त समन्वय बैठक में भाग लिया, जिसमें हितधारकों की ओर से विस्तृत चर्चा और प्रस्तुतियाँ हुईं।“सामूहिक आकांक्षा दृढ़ बनी हुई है: यह सुनिश्चित करना कि योग्य बारह छूटे हुए गोरखा समुदायों को आदिवासी ढांचे के भीतर उनका उचित दर्जा और मान्यता दी जाए। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं इस उद्देश्य के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ, सभी के लिए न्याय और समानता की खोज में अपने सम्मानित सहयोगियों और समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ,” जिम्बा ने कहा।