सिक्किम विधानसभा ने 304.55 करोड़ रुपये अनुदान की अनुपूरक मांगों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किया पारित

सिक्किम विधानसभा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 304.55 करोड़ रुपये के अनुदान की पहली अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (Prem Singh Tamang), जिनके पास वित्त विभाग है, ने दसवीं विधानसभा के दिन भर चलने वाले पांचवें सत्र के दौरान अनुदान की अनुपूरक मांगों को सदन में रखा। अध्यक्ष एल बी दास द्वारा विचार और सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए रखे जाने के बाद सदन ने अनुदान की मांग को पारित कर दिया।

अध्यक्ष एल बी दास द्वारा विचार और सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए रखे जाने के बाद सदन ने अनुदान की मांग को पारित कर दिया। विधानसभा ने सिक्किम (Sikkim Assembly) विनियोग विधेयक, 2022 (Sikkim Appropriation Bill, 2022.) को भी मंजूरी दी।

विनियोग विधेयक के पारित होने से राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सिक्किम के समेकित कोष से 304.55 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों के लिए धन वापस लेने की अनुमति मिलती है। इससे पहले, सीएम तमांग, जो गृह विभाग के प्रभारी भी हैं, ने सिक्किम पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया। जानकारी दे दें कि यह सिक्किम पुलिस जवाबदेही आयोग को अपने कार्यों को करने का अधिकार देता है।

इसके अलावा, भू-राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा ने सिक्किम (जिलों का पुनर्गठन) (संशोधन) विधेयक, 2022 भी पेश किया। यह सिक्किम (जिलों का पुनर्गठन) अधिनियम, 2021 में संशोधन और सम्मिलन का प्रस्ताव करता है। राज्य सरकार द्वारा कानून की धारा 3 में शब्द - रंगपो सब-डिवीजन और रोंगली सब-डिवीजन - को शामिल करने के लिए बिल पेश किया गया था। स्पीकर ने कहा कि इन दोनों विधेयकों पर विचार और मतदान के लिए अगली बैठक में चर्चा होगी। विधायी और वित्तीय व्यवसायों के लेन-देन के अंत में, दास ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।