सिक्किम में शांति कायम रहनी चाहिए: केंद्र ने सिक्किम प्रतिनिधिमंडल से कहा

गंगटोक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन देते हुए कि केंद्र सिक्किम के मौजूदा मुद्दों को हल करेगा, जो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न हुआ है, ने इस बात पर जोर दिया है कि संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि केंद्र सिक्किम में मौजूदा हिंसा पर गौर करेगा।

रविवार शाम नई दिल्ली में शाह के साथ बैठक के दौरान राज्य भाजपा, संयुक्त कार्य परिषद और सिक्किम नागरिक समाज के सिक्किम प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया।

लगभग 30 मिनट तक चली बैठक के लिए नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डीआर थापा ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

मंगलवार सुबह यहां पत्रकारों से बात करते हुए थापा ने साझा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सिक्किम के दोनों मुद्दों - सिक्किमी नेपाली समुदाय पर विदेशी संदर्भ और "सिक्किमीज़" की परिभाषा को कमजोर करने पर दृढ़ आश्वासन दिया।

बैठक के एक दिन बाद, गृह मंत्रालय ने शीर्ष अदालत की एक खंडपीठ द्वारा 13 जनवरी के फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की।

थापा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी आग्रह किया कि संवेदनशील मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए और सिक्किम में सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है क्योंकि देश विरोधी तत्व सीमावर्ती राज्य में हो रही अशांति का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय गृह मंत्री का जोरदार और स्पष्ट संदेश था कि सिक्किम में शांति होनी चाहिए और वर्तमान मुद्दों पर कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

थापा के अनुसार, केंद्रीय मंत्री सिक्किम के लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए गंभीर थे और पहले ही भारत के रजिस्ट्रार जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल के साथ अपने मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से परामर्श कर चुके हैं।

सिक्किम में हो रही हिंसा के बारे में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय इसे देखेगा, राज्य भाजपा अध्यक्ष को सूचित किया।

थापा ने कहा, सिक्किम के लोगों की ओर से, मैं केंद्रीय मंत्री की त्वरित कार्रवाई के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।