सिक्किम के नेपाली और लिंबू-तमांग समुदायों के लिए एक सीट आरक्षण विधेयक पारित करें

गंगटोक: हमरो सिक्किम पार्टी (एचएसपी) के अध्यक्ष बाईचुंग भूटिया ने रविवार को एसकेएम सरकार से सिक्किमी नेपाली और लिंबू-तमांग समुदायों को सीट आरक्षण प्रदान करने के लिए 9 फरवरी के आगामी सत्र में एक विधेयक पेश करने की मांग की।

"यह विधेयक पारित किया जाना चाहिए और फिर अनुच्छेद 371F के खंड (एफ) के तहत एक अधिनियम बनने के लिए संसद को भेजा जाना चाहिए। यदि एक दिन से अधिक समय लगता है तो विधानसभा का सत्र बढ़ाया जाना चाहिए। लोगों को धोखा देने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए, "एचएसपी अध्यक्ष ने यहां एक प्रेस मीट में कहा।

भाईचुंग ने यह भी मांग की कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाए ताकि लोग सिक्किम के मौजूदा ज्वलंत मुद्दों पर हो रही चर्चा को देख सकें।

एचएसपी ने मांग की कि राज्य सरकार को सिक्किम में आईएलपी लागू करने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित करना चाहिए और इसे गृह मंत्रालय को भेजना चाहिए।

भाईचुंग ने एसकेएम सरकार, उसके गठबंधन भाजपा और मुख्यमंत्री पीएस गोले को सिक्किमी नेपाली पर अप्रवासी टैग के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह एसकेएम और बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कारण है कि हमें अप्रवासियों के रूप में ब्रांडेड किया गया है।

"सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संशोधित किए जाने तक गोले को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वे अप्रवासी टैग से लड़ेंगे लेकिन उन्हें पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर इस तरह के आपत्तिजनक टैग की चुटकी महसूस होने पर समुदाय के लिए लड़ना चाहिए। अब तक, मुख्यमंत्री को पूरी कैबिनेट को दिल्ली ले जाना चाहिए था और केंद्रीय नेताओं के साथ तत्काल नोट पर मामला उठाना चाहिए था, "एचएसपी अध्यक्ष ने कहा।

बाईचुंग ने यह भी सवाल किया कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने के लिए दो सप्ताह क्यों लगे, हालांकि एचएसपी, एसआरपी और व्यक्तियों ने 13 जनवरी को फैसला सुनाए जाने के बाद पहले ही अलार्म बजा दिया था। "अब वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर आरोप लगा रहे हैं। एसकेएम सरकार में है, उन्होंने विधानसभा बुलाने के बजाय 29 जनवरी को रैली की। वे किसके खिलाफ रैली कर रहे थे?

भाईचुंग ने याद दिलाया कि 2018 में अपने गठन के बाद से एचएसपी सिक्किमी नेपाली पर अप्रवासी टैग को हटाने, नेपाली सीटों के आरक्षण और राज्य में आईएलपी को लागू करने की मांग उठा रहा है। उन्होंने पुराने बसने वालों को दी गई आयकर छूट का स्वागत करते हुए आरोप लगाया कि सिक्किम के बाहर से अपने "फाइनेंसरों" को लाभान्वित करने के लिए सिक्किमियों की कीमत पर छूट हासिल करने का मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत हित है।

"गोले सिलीगुड़ी के कुछ व्यवसायियों के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में उन्हें वित्त पोषित किया था और मुख्यमंत्री के रूप में उनके अवैध प्रवेश के लिए भी काम किया था। इसलिए वह उन कारोबारियों के लिए ही काम करेंगे न कि सिक्किम के लिए। उनकी सरकार ने अपने व्यवसायी मित्रों के लाभ के लिए कई नियमों को तोड़ा और सिक्किम की विरासत संपत्तियों को बेच दिया। वह सिक्किम को दूसरा जोशीमठ बना रहे हैं।'

एचएसपी अध्यक्ष ने सवाल किया कि 2013 में एओएसएस याचिकाकर्ताओं में से एक सुदेश जोशी को एसकेएम सरकार द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कैसे बनाया गया। उन्होंने कहा कि एसकेएम सरकार सिक्किमी नेपाली पर विदेशी टिप्पणी और सिक्किम की परिभाषा को कमजोर करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है क्योंकि इसने अदालत में मामले का बचाव नहीं किया।

राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका के बारे में पूछे जाने पर भाईचुंग ने सवाल किया कि क्या इसे उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया है या नहीं।