NEW DELHI, (IANS): नई दिल्ली, (आईएएनएस): देश में हर साल 41.36 लाख टन प्रति वर्ष (टीपीए) प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है और तमिलनाडु 7.82 लाख टीपीए की वार्षिक मात्रा के साथ सबसे बड़ा प्रदूषक है, सोमवार को संसद को सूचित किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि देश में प्लास्टिक कचरे का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, जो 2018-19 में 33.6 लाख टीपीए, 2019-20 में 34.69 लाख टीपीए, 2020-21 में 41.26 लाख टीपीए, 2021-22 में 39.01 लाख टीपीए और 2022-23 में 41.36 लाख टीपीए है। अमर सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि 5.28 लाख टीपीए उत्पादन के साथ तेलंगाना प्लास्टिक कचरे का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रही दिल्ली 4.03 लाख टन की वार्षिक मात्रा के साथ तीसरा सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा उत्पादक बनकर उभरी है, यह आंकड़ा महाराष्ट्र (3.95 लाख टीपीए) और कर्नाटक (3.6 लाख टीपीए) जैसे बड़े राज्यों से भी अधिक है।
जबकि उत्तर प्रदेश के लिए 2022-23 का डेटा उपलब्ध नहीं था, राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य ने 2021-2022 में 3.75 लाख टीपीए प्लास्टिक कचरा उत्पन्न किया।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों (पीडब्लूएमयू) पर डेटा साझा करते हुए, राज्य मंत्री ने कहा कि देश में 978 इकाइयाँ संचालित हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक 326 पीडब्लूएनयू हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 139, बिहार में 102, उत्तर प्रदेश में 68, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में 51-51, केरल में 48, जम्मू-कश्मीर में 43 और तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में 29-29 हैं।
राज्य मंत्री ने कहा: "जहां तक पीडब्लूएमयू की स्थापना का सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक इकाई के निर्माण के लिए प्रति ब्लॉक 16 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के आधार पर, उन ब्लॉकों के लिए उपलब्ध समग्र वित्त पोषण सीमाओं के भीतर एक से अधिक ब्लॉकों के लिए क्लस्टर मोड में पीडब्लूएमयू स्थापित किए जा सकते हैं।" डोर-टू-डोर प्लास्टिक कचरा संग्रह के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए अधिकृत करता है। राज्य मंत्री ने कहा, "देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्लास्टिक कचरे सहित ठोस कचरे के डोर-टू-डोर संग्रह के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।" राज्य मंत्री ने कहा कि मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी, 2022 को अधिसूचित प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए बाजार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन से प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के संग्रह सहित देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।