एचएसपी ने वित्त विधेयक में अनुच्छेद 371एफ को कमजोर करने की निंदा, भाजपा विधायकों के इस्तीफे की मांग

हमरो सिक्किम पार्टी (HSP) ने हाल ही में लोकसभा द्वारा "बिना किसी चर्चा के" पारित केंद्रीय वित्त विधेयक 2023 में अनुच्छेद 371F को कमजोर करने की निंदा की है।

“वित्त विधेयक में सिक्किम की परिभाषा के विस्तार ने अनुच्छेद 371F के सार को कमजोर कर दिया है, जो सिक्किम के लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है। एचएसपी के प्रवक्ता बिराज अधिकारी ने गुरुवार को एक प्रेस बयान में कहा, राज्य और केंद्र में एसकेएम और बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस कमजोर पड़ने के लिए जिम्मेदार है।

एचएसपी ने कहा कि सिक्किम के लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 371एफ को भारत के संविधान में शामिल किया गया है।

“यह सिक्किम के भारत में विलय के समय सिक्किम के लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक गंभीर प्रतिबद्धता थी। हालांकि, वित्त विधेयक में हाल के संशोधनों ने इस प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है और अनुच्छेद 371F की मूल भावना को कम कर दिया है,” अधिकारी ने कहा।

“वित्त विधेयक में विशेष रूप से खंड (v) में सिक्किम की परिभाषा के विस्तार ने कई घोटालों के लिए उन लोगों द्वारा कर छूट प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है जो सिक्किम में भी नहीं हैं। यह कदम सिक्किम के लोगों की विशिष्ट पहचान और हितों की रक्षा करने वाले संवैधानिक सुरक्षा उपायों की घोर अवहेलना है, ”एचएसपी प्रवक्ता ने कहा।

“हम सिक्किम के सभी भाजपा विधायकों से भाजपा से इस्तीफा देने और सिक्किमियों के लिए न्याय की मांग करने और अनुच्छेद 371F की रक्षा करने के लिए विपक्ष में शामिल होने का आह्वान करते हैं। सिक्किम के लोगों ने हमेशा क्षेत्रीय दलों पर भरोसा किया है, और हमारा दृढ़ विश्वास है कि राज्य के कल्याण के लिए भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को सिक्किम से दूर रखा जाना चाहिए, ”एचएसपी प्रवक्ता ने मांग की।

“एचएसपी सिक्किम के लोगों से एकजुट होने और राज्य की स्वायत्तता और विशिष्ट पहचान पर इस हमले के खिलाफ लड़ने का आह्वान करता है। एचएसपी का मानना है कि सिक्किम के लोग ऐसी सरकार के लायक हैं जो उनके कल्याण को प्राथमिकता दे और उनके हितों की रक्षा करे। हम सिक्किम के लोगों के लिए लड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक सिक्किमी के अधिकारों की हमेशा रक्षा की जाए," अधिकारी ने अपने प्रेस बयान में कहा।