Sikkim सिक्किम : सिक्किम में 12 और समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने के संबंध में सांसद दोरजी शेरिंग लेप्चा द्वारा उठाए गए मामले के जवाब में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रक्रिया पर एक अद्यतन जानकारी प्रदान की है। जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने 10 सितंबर, 2024 को एक संचार में स्पष्ट किया कि किरात खंबू राय, गुरुंग और मंगर सहित 11 समुदायों के प्रस्ताव को विचार के लिए भारत के महापंजीयक (आरजीआई) को भेजा गया है। हालांकि,
आरजीआई ने शामिल किए जाने की सिफारिश नहीं की है। मामले को अब आगे के औचित्य के लिए सिक्किम सरकार को वापस भेज दिया गया है। मंत्रालय ने पुष्टि की कि "माझी" समुदाय के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ओराम ने आश्वासन दिया कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत एसटी का दर्जा देने के लिए स्थापित तौर-तरीकों के अनुसार सभी कार्रवाई की जा रही है।