गंगटोक, (IPR): मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मंगलवार को गंगटोक के सम्मान भवन में 'सिक्किम इंस्पायर्स' (Sikkim INSPIRES - Integrated Service Provision and Innovation for Reviving Economies) की मध्यावधि समीक्षा बैठक में भाग लिया। यह कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। बैठक में कार्यक्रम की प्रगति, इसे लागू करने में आ रही चुनौतियों और बची हुई अवधि के लिए प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। इसमें मुख्य रूप से संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और तय लक्ष्यों को सिक्किम के लोगों के लिए ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने पर जोर दिया गया।
अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि कार्यक्रम को तेजी से लागू किया जा सके और लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने 'सिक्किम इंस्पायर्स' को राज्य सरकार के 'विकसित और समृद्ध सिक्किम' के विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षिक प्रगति का परिणाम व्यावहारिक कौशल, टिकाऊ रोजगार और परिवारों की आय में सुधार के रूप में दिखना चाहिए।
रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने 'वन फैमिली वन जॉब' (एक परिवार, एक नौकरी), 'मुख्यमंत्री उद्यमिता पहल', 'आमा योजना', स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मिलने वाले सहयोग और होमस्टे (homestay) जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने रचनात्मक उद्योगों, पर्यटन और उभरती हुई तकनीकों की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। साथ ही, उद्यमिता और उद्यम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 'इनोवेशन हब' और 'एक्सेलरेशन सेंटर' के माध्यम से सहयोग देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने हर जिले में 'करियर काउंसलिंग, प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता संस्थान' स्थापित करने की योजना के बारे में भी बताया। इससे युवाओं को अपने घर के पास ही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और करियर के अवसर मिल सकेंगे। जिला-स्तरीय योजनाओं को तैयार करने में हुई देरी को स्वीकार करते हुए, उन्होंने भरोसा जताया कि अब काम में तेजी आएगी और कार्यक्रम के बाकी लक्ष्य तय समय के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'सिक्किम इंस्पायर्स' की सफलता केवल रिपोर्टों या लक्ष्यों में नहीं, बल्कि लोगों की आजीविका में सुधार, परिवारों की आय में वृद्धि और महिलाओं तथा युवाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में दिखनी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के परिणामों को राज्य के 'विजन 2047' के साथ जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' (पूरी सरकार के एक साथ मिलकर काम करने) के दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक, स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (Independent Verification Agency), वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, कार्यक्रम को लागू करने वाले विभागों और सभी हितधारकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना निरंतर सहयोग और योगदान दिया है। शुरुआत में, 'सिक्किम इंस्पायर्स' (Sikkim INSPIRES) की प्रोग्राम डायरेक्टर, रोहिणी प्रधान ने एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए बैठक की पृष्ठभूमि रखी।
इसके बाद, प्रोग्राम डायरेक्टर ने कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुख्य विकास लक्ष्यों के तहत हासिल की गई उपलब्धियों का विवरण दिया गया। इसके बाद विश्व बैंक (World Bank) की टीम ने अपने विचार और अपेक्षाएं साझा कीं।
अपने शुरुआती संबोधन में, मुख्य सचिव और 'प्रोग्राम गवर्नेंस कमिटी' के अध्यक्ष, आर. तेलंग ने कहा कि राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए रोज़गार और उद्यमिता के टिकाऊ अवसर सुनिश्चित करने के लिए, समन्वित शासन (coordinated governance) और संस्थागत मज़बूती बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के विज़न के अनुरूप, 'सिक्किम इंस्पायर्स' ने 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' (पूरी सरकार को साथ लेकर चलने वाला) दृष्टिकोण अपनाया है। इसके तहत कई विभागों को एक साथ लाया गया है, ताकि उद्यमिता, कौशल विकास और टिकाऊ आजीविका के लिए एक अनुकूल माहौल (ecosystem) तैयार किया जा सके।
जवाबदेही और परिणामों पर आधारित कार्यान्वयन (outcome-based implementation) पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लक्ष्यों का मूल्यांकन एक स्वतंत्र थर्ड-पार्टी द्वारा किया जा रहा है, ताकि प्रगति को निष्पक्ष रूप से मापा जा सके। उन्होंने कहा कि विकास का दायरा केवल भौतिक बुनियादी ढांचे (physical infrastructure) तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मज़बूत संस्थाएं बनाने और आजीविका के टिकाऊ अवसर पैदा करने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और आम जनता की सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि 'विकसित सिक्किम 2047' के विज़न को हासिल करने के लिए, पारंपरिक सरकारी नौकरियों से हटकर रोज़गार और उद्यमिता के अन्य विकल्पों को तलाशना ज़रूरी है।
कार्यक्रम की मध्यावधि प्रगति (mid-term progress) के बारे में बताते हुए, रोहिणी प्रधान ने जानकारी दी कि सभी 10 कानूनी शर्तें (legal covenants) पूरी कर ली गई हैं। साथ ही, 50 'डिस्बर्समेंट-लिंक्ड रिज़ल्ट्स' (DLRs) में से 21 हासिल कर लिए गए हैं, जो कुल लक्ष्यों का 42 प्रतिशत है। 'ईयर ज़ीरो' (शुरुआती वर्ष) के सभी 6 लक्ष्य और 'ईयर वन' (पहले वर्ष) के 5 लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 'ईयर टू' (दूसरे वर्ष) के 11 में से 7 लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 'प्रोग्राम एक्शन प्लान' की 12 ज़रूरतों में से 8 पूरी हो चुकी हैं, और 'ईयर फाइव' (पांचवें वर्ष) के लिए तय किए गए 2 लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिए गए हैं।
कार्यक्रम के चार मुख्य विकास लक्ष्यों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने बताया कि युवाओं और महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बाज़ार की ज़रूरतों के अनुरूप ढालने, और कार्यस्थल पर सुरक्षा व देखभाल प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने माना कि अलग-अलग ज़िलों और विभागों में काम को लागू करने में कुछ चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि 'ईयर टू' के बचे हुए लक्ष्य आने वाले महीनों में पूरे कर लिए जाएंगे।
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