भाजपा नेता ने की सिक्किम शब्द पर स्पष्टता की मांग, सरकार पर लगाया मुद्दे को हल्के में लेने का आरोप

सिक्किम भाजपा के अध्यक्ष और विधायक डीआर थापा ने कहा कि "मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है" क्योंकि "सिक्किमीज़" शब्द पर अभी स्पष्टता नहीं है।

इसके अलावा, विधायक ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया।

मीडिया से बात करते हुए, विधायक ने कहा, "चूंकि राज्य सरकार इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं कर रही थी, इसलिए मैं 5 फरवरी को केंद्र सरकार से संपर्क करता हूं।"

दूसरी ओर, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के लोगों की भावनाओं को समझने और मामले को तत्काल हल करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया।

शीर्ष अदालत ने 13 जनवरी, 2023 के अपने फैसले में सिक्किमी मूल के नेपाली को विदेशियों और/या प्रवासियों के रूप में सभी संदर्भों को हटा दिया।

इसने यह भी स्पष्ट किया कि निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 371F को नहीं छूता है जो सिक्किम को विशेष दर्जा देता है। सिक्किम के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

इससे पहले 8 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट "एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" के फैसले से सिक्किम-नेपालियों को "विदेशी मूल" के लोगों के रूप में वर्णित करने वाली टिप्पणी को हटाने पर सहमत हो गया था।

जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।

रिपोर्टों के अनुसार, पीठ ने कहा, "हम फैसले से" नेपाली की तरह सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्ति "टिप्पणी को हटा देंगे।