सिक्किम के एक मंत्री के इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा

गंगटोक: सिक्किम के नेपाली समुदाय को अप्रवासी बताने वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुद्दे पर सिक्किम के एक मंत्री के इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि उनकी सरकार ने इसमें सुधार के लिए पहले ही शीर्ष अदालत में एक समीक्षा याचिका दायर कर दी है.

तमांग ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता और कानून सचिव कानूनी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में इस मामले को देख रहे हैं।

"यह सभी को सूचित किया जाता है कि सिक्किम सरकार ने 13 जनवरी, 2023 को सुनाए गए फैसले में कुछ टिप्पणियों के संबंध में सिक्किम के लोगों की शिकायतों और भावनाओं को उपयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है।" " उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा।

सिक्किम के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा, "मैं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और देश के शीर्ष कानून अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए नई दिल्ली जा रहा हूं।"

उन्होंने कहा कि इस मामले से पूरी गंभीरता से निपटा जा रहा है और सिक्किम के लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।

सिक्किम के स्वास्थ्य मंत्री, मणि कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी टिप्पणियों में सिक्किमी नेपाली समुदाय के आप्रवासियों के रूप में चित्रण से संबंधित मुद्दे से निपटने के राज्य सरकार के तरीके पर सवाल उठाने के बाद गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

तमांग को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिक्किम के लोगों की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया है।

शर्मा ने कहा, "मुझे लगता है कि आगे राज्य मंत्रिमंडल में बने रहना जरूरी नहीं है।" उन्होंने तमांग से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि सिक्किम का नेपाली समुदाय अप्रवासी था, जबकि जातीय आधार पर सभी पुराने बसने वालों को आयकर में छूट की अनुमति ने राज्य की राजनीति को उत्तेजित कर दिया, जिससे नागरिक समाज के सभी वर्गों में भारी असंतोष पैदा हो गया।

सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के विरोध में शांति मार्च निकाला था।