सेवा विधेयक किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं करता: शाह

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। उनका यह बयान विपक्षी सदस्यों द्वारा इस साल मई में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को अस्वीकार करने वाले प्रस्ताव को सदन में पारित करने के लिए पेश करने के कुछ घंटों बाद आया। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि यह विधेयक सबसे पहले कांग्रेस द्वारा लाया गया था जब वह सत्ता में थी। उन्होंने कहा, ''मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विधेयक का कोई भी प्रावधान कांग्रेस शासन में जो था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।'' उन्होंने कांग्रेस पर ''अपने द्वारा लाए गए विधेयक का विरोध करके'' आम आदमी पार्टी को खुश करने का भी आरोप लगाया। संसद में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच शाह ने कहा, ''वे अब आप की गोद में बैठे हैं।'' आप नेता राघव चड्ढा ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक एक "राजनीतिक धोखाधड़ी" और "संवैधानिक पाप" है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचित सरकार की शक्तियां छीनना है। चड्ढा ने इसे सदन में "अब तक का सबसे असंवैधानिक, अवैध, अलोकतांत्रिक कानून" करार दिया। उन्होंने कहा, "मैं आज दिल्ली के दो करोड़ लोगों का नहीं बल्कि इस देश के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर रहा हूं।" चड्ढा ने कहा कि यह भाजपा ही थी जिसने 1977 से 2015 तक दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया।