नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिविल सेवकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित 19 मई के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार से सेवाओं का नियंत्रण छीनने के मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखने का फैसला किया। अदालत दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी की इस दलील से सहमत नहीं हुई कि संदर्भ आवश्यक नहीं है और इस मुद्दे पर तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 239एए की भावना के खिलाफ है क्योंकि यह निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कमजोर करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि संविधान पीठ के किसी भी संदर्भ से पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी क्योंकि इसमें समय लगेगा।
उन्होंने कहा कि इसमें शामिल मुद्दा एक छोटा मुद्दा है और अगर इसका उल्लेख किया ही जाना है, तो इसे पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को कमजोर करने की चुनौती से पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामनी ने कहा कि अगर अदालत को लगता है कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं तो यह बड़ी पीठ का संदर्भ देना अदालत का विशेषाधिकार है।
हालाँकि, अदालत ने कहा कि अध्यादेश का प्रभाव यह हुआ कि "सेवाएँ" भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण से दूर हो गईं, हालाँकि संविधान ने केवल पुलिस, कानून और व्यवस्था और भूमि से संबंधित तीन प्रविष्टियों पर रोक लगा दी।
अदालत ने 17 जुलाई को संकेत दिया कि वह मामले को संविधान पीठ के पास भेजेगी और कहा कि यह कदम सेवाओं को नियंत्रित करने की शक्ति छीनकर संविधान में संशोधन के समान है।