हाल के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को जिला अदालत परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए समय पर धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि यह भयावह है कि राष्ट्रीय राजधानी में अदालत परिसर में ही गोलीबारी की कम से कम तीन बड़ी घटनाएं हुई हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि न्यायिक संस्थान सभी हितधारकों की भलाई की रक्षा के लिए व्यापक कदम उठाएं।
इसमें कहा गया है, "इस तरह की घटनाएं, वह भी अदालत परिसर में, बेहद चिंताजनक हैं और न केवल न्यायाधीशों बल्कि वकीलों, अदालत के कर्मचारियों, वादकारियों और आम जनता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं।"
"न्याय के मंदिरों में आने वाले वादियों के लिए क्या उम्मीदें कम नहीं होंगी, अगर न्याय के दरबार में ही सुरक्षा कवच का अभाव है? वादी अपने लिए न्याय कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, जब न्याय प्रदान करने के लिए सौंपे गए लोग स्वयं असुरक्षित हैं?" पीठ ने अपने आदेश में पूछा.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अदालतों की निर्माण परियोजना का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
नए दिशानिर्देशों के सेट में कहा गया है कि अदालत परिसरों के भीतर प्रवेश-निकास बिंदुओं पर सुरक्षा उपायों को निरंतर निगरानी द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए।
इसने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अदालत परिसरों के भीतर एम्बुलेंस, चिकित्सा सुविधाएं और अग्निशमन सेवाएं जैसे आपातकालीन उपाय तुरंत उपलब्ध हों।
इसने बाहरी क्षेत्रों की अदालतों सहित जिला स्तर की अदालतों में सुरक्षा योजना को समय पर लागू करने का निर्देश दिया।
सुरक्षा योजना में प्रत्येक परिसर में स्थायी न्यायालय सुरक्षा इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव है, जैसे सशस्त्र या निहत्थे कर्मियों की संख्या आदि।
सुप्रीम कोर्ट एक अवमानना कार्यवाही पर विचार कर रहा था जिसमें अदालत परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से संबंधित उसके पहले के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।
जुलाई 2021 में, झारखंड के धनबाद में तैनात एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की सुबह की सैर के दौरान कथित तौर पर एक ऑटो-रिक्शा से कुचलकर मौत हो गई।
शीर्ष अदालत ने 10 अक्टूबर तक उच्च न्यायालयों के माध्यम से प्रारंभिक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।