न्यून प्रगति रही योजनाओं पर गंभीरता से करें कार्य : जिला कलक्टर डॉ राजोरिया

प्रतापगढ़। जिन योजनाओं में न्यून प्रगति रही है, उस पर संबंधित विभाग गंभीरता के साथ कार्य करें।

यह निर्देश जिला कलक्टर डॉ राजोरिया ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए।

बैठक के प्रारंभ में गत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालना की रिपोर्ट विभागवार ली गई तथा जिन निर्देशों पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई है, उस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया।

बैठक में चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग की विस्तृत जानकारी ली गई तथा शिक्षा विभाग, आईसीडीएस विभाग के साथ समन्वय करते हुए डोर टू डोर सर्वे करने, पंचायतवार अब तक हुई स्क्रीनिंग की समीक्षा करते हुए जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है, जहां गैप है उन तक पहुंच बनाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किये।

उन्होंने विद्यालयों में स्क्रीनिंग से पूर्व उन विद्यालयों को सूचित करने तथा सभी बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए स्क्रीनिंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सूचना के बाद भी बच्चे स्क्रीनिंग से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रधान की जिम्मेदारी तय करनी होगी।

इसके साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दवा वितरण केंद्र में स्टॉक चेकिंग के संबंध में जानकारी लेते हुए मौसम परिवर्तन को देखते हुए मौसमी बीमारियों हेतु भी दवाइयां की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही जिस पर किए गए निरीक्षणों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। रसद विभाग की समीक्षा के दौरान उज्ज्वला योजना में ई केवाईसी की न्यून प्रगति पर संबंधित गैस एजेंसी के मालिकों को बुलाकर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में जल जीवन मिशन के दौरान जिन विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य किया जाना है उसकी सूची उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।उन्होंने खान एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया की हर पट्टे की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही अवैध खनन की भी सतत मॉनिटर करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान पेंशन योजना तथा पालनहार में अभी जो वेरिफिकेशन से शेष रहे हैं, उनकी ब्लाकवार रिपोर्ट मंगलवार तक प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिला कलक्टर डॉ राजोरिया ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा शिक्षा विभाग से जुड़े सभी छात्रावासों का औचक निरीक्षण करें तथा तथा वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को छात्रावास में शिकायत पेटी अनिवार्य रूप से लगाने तथा बच्चों को शिकायत पेटी की जानकारी उपलब्ध कराने, बच्चों को नियमानुसार भोजन एवं अल्पाहार तथा समस्त सुविधा उपलब्ध करवाने, छात्रावास में सुरक्षा दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगवाने, वार्डन एवं चौकीदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की कोताही बरतने पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की इंदिरा शक्ति उद्यम योजना के तहत बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों को तत्काल डिस्पोज करने के लिए एलडीएम को निर्देशित किया। पीएचडी विभाग की समीक्षा के दौरान आगामी गर्मियों के मौसम को देखते हुए पेयजल की समुचित उपलब्धता करने हेतु हैंडपंप मरम्मत, टैंकरों के लिए टेंडर आदि की कार्यवाही पहले से ही सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये।

नगर परिषद की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं तथा अन्य आमजन से जुड़ी सुविधाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ली तथा आमजन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट पर अधिक गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला परिषद की योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्वच्छ भारत मिशन, सांसद विधायक मद, महात्मा गांधी नरेगा योजना आदि की जानकारी लेते हुए हर पंचायत में प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा के कार्यों को चलाने के निर्देश दिए । अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी से बिजली विभाग में घरेलू एवं कृषि कनेक्शन के संबंध में जानकारी ली । उन्होंने लाइनमेन द्वारा संबंधित क्षेत्र में ढीले तार, हाई टेंशन लाइन किसी आवासीय क्षेत्र के पास से तो नहीं गुजर रही है या अन्य किसी भी प्रकार की विद्युत संबंधी समस्याओं के संबंध में सात दिवसीय अभियान चलाते हुए सर्वे कराकर स्वयं जांच करवाए जाने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में अन्य विभागों के योजनाओं की भी समीक्षा की गई तथा जिन योजनाओं पर न्यून प्रगति है , उस पर भी गंभीरता से कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ प्रति पात्र तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किये।

जिला कलक्टर डॉ राजोरिया ने जनसुनवाई हेतु विभाग के बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगवाने तथा उस संबंध में रजिस्टर संधारण करवाने के लिए भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को पाबंद किया।

दिए गए निर्देशों की पालना अगली बैठक से पूर्व सुनिश्चित हो

बैठक में जिला कलक्टर डॉ राजोरिया ने सभी अधिकारियों को पाबंद करते हुए कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित दिए गए दिशा निर्देशों को गंभीरता के साथ लेते हुए तत्काल उस पर कार्यवाही अमल में लावे तथा अगली बैठक में उस संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर दीपेंद्र सिंह राठौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्गा शंकर मीना सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण मौजूद रहें।

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राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का लोकार्पण 25 को

प्रतापगढ़ 19 फरवरी।माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 25.02.2024 को नवीन मेडिकल कॉलेज (दौसा, अलवर, करौली, बूंदी एवं हनुमानगढ़) एवं नर्सिंग कॉलेज (करौली, धौलपुर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, जालौर, भीलवाड़ा) का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राजकोट (गुजरात) से इन मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेजों का लोकार्पण वीसी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, नये आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे धरियावद रोड़ प्रतापगढ़ भी सम्मिलित है। यह जानकारी राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय प्रतापगढ़ के प्रधानाचार्य ने दी।

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शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में अवैध जल संबंध काटने के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान

प्रतापगढ़, 19 फरवरी। सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में सम्पूर्ण राजस्थान में विभागीय पाईप लाईन राईजिंग मेन एवं जल वितरण पाईप लाईन पर किये गये अवैध जल सम्बन्ध को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता एसएल ओस्तवाल ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार बताया कि प्रतापगढ़ जिले के वासियों द्वारा यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा जल वितरण पाईप लाईन पर अवैध जल सम्बन्ध किया हुआ है तो वह 28 फरवरी 2024 तक राज्य आज्ञा 31.03.2017 के अन्तर्गत अवैध जल सम्बन्ध पर नियमानुसार 1100/- रूपये एवं जुर्माना राशी जमा कराकर अपना जल सम्बन्ध नियमित करवाये, अन्यथा 28 फ़रवरी 2024 के पश्चात यदि अवैध जल सबंध पाया जाता है तो जल सम्बन्ध विच्छेद करने के साथ साथ उनके विरूद्ध विभागीय नियमानुसार कठौर रूप से कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अवैध जल संबंध करने वाले स्वयं की रहेगी।