पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों ने न्याय की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू

जालोर। जालोर जिले के भादराजून में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बहाने कई मकानों को तोड़कर अगले ही दिन उस जमीन को पांच लोगों को हस्तांतरित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सोमवार की शाम पीड़ित परिवार व ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही एक पीड़ित ने एडीएम कोर्ट के आदेश के बाद 3 माह से नामांतरण नहीं भरने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. शिवसेना जिलाध्यक्ष रूपराज पुरोहित ने बताया कि प्रशासन ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए भाद्राजून में लेट जमीन से कई मकानों को गिराया था और अगले ही दिन वह जमीन एक व्यक्ति को और उसके तुरंत बाद 5 लोगों को हस्तांतरित कर दी गयी. म्यूटेशन भरा गया था। भाद्रजुना में एक ओर 24 घंटे में दाखिल दाखिल किया गया, वहीं जालोर में एक व्यक्ति (कुइया राम पुत्र तलसरन सरगरा) का एडीएम कोर्ट के आदेश के 3 माह बाद भी नामांतरण नहीं भरा गया है.

30 दिसंबर को एडीएम राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने नामांतरण भरने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक नामांतरण नहीं भरा गया. इससे साफ जाहिर होता है कि भादराजून में तहसीलदार और पटवारी ने भू-माफियाओं की मिलीभगत से जमीन पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं के नामांतरण प्रशासन द्वारा 24 घंटे में भरे जाते हैं, जिसमें गरीबों की जमीन हड़प ली जाती है, लेकिन दूसरी ओर गरीबों के नामांतरण कई महीनों से नहीं भरे जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक भादराजून में 20 फरवरी को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन ने करीब 40 घरों को तोड़कर वहां रह रहे परिवारों को बेदखल कर दिया था. अगले ही दिन प्रशासन ने वह जमीन 5 लोगों के नाम कर दी थी, जबकि तहसीलदार ने उस जमीन पर मकानों को राजकीय भूमि बताकर गिराने का बोर्ड लगा दिया था. मामले में अहोर प्रधान के ससुर ओम सिंह चंद्राई पर जमीन हड़पने का आरोप लग रहा है. अब पीड़ित व ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.