प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत शहरों से सटे 1849 गांवों में बनेगा जिला परिषद

कोटा न्यूज़: गांवों के बाद शहरों से सटे गांवों में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी जिला परिषद को दी गई है। ऐसे में राज्य के 14 यूआईटी और 240 नगर निकायों के 1849 गांवों के लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसमें कोटा जिले के 123 गांव शामिल हैं। अभी तक पीएम आवास योजना सिर्फ ग्रामीण इलाकों में चलाई जाती थी। अब इसका विस्तार किया गया है। हालाँकि, इसमें अभी भी केवल शहर की परिधि में जोड़े गए गाँव और साथ ही 3 शहरी विकास प्राधिकरण गाँव शामिल हैं। जिसमें निर्माण की निगरानी से लेकर भवन के भुगतान तक की जिम्मेदारी जिला परिषद को दी गई है। इसका पूरा मसौदा जिला परिषद के पास आ गया है। कहा जा रहा है कि लाभार्थियों के चयन के लिए जल्द ही सर्वे कराया जा सकता है।

गांवों से 30 हजार अधिक भुगतान: कोटा, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, अगुरोद, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर में 14 यूआईटी में पीएम आवास बनाए जाएंगे। जयपुर, जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण आवास के बदले 30 हजार रु. अधिक दिया जाएगा, साथ ही 4 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। जिसमें पहली किश्त में 30 हजार और दूसरी में 60 हजार जबकि तीसरी और चौथी किस्त में 30 हजार का भुगतान किया जाएगा। यह आवास निर्माण की स्थिति पर निर्भर करेगा। अब शहरों से जुड़े गांवों में भी पीएम आवास बनेंगे। अब तक जिला परिषद द्वारा गांवों में मकान तैयार किए जाते थे। पूर्ण गाइड जल्द ही आ रहा है। ममता तिवारी, सीईओ, जिला परिषद, कोटा