Udaipur: गुडली में 400 केवी ग्रिड सर्विस स्टेशन को मिली हरी झंडी
29 जुलाई को संशोधित बजट में इसे शामिल करने के निर्देश
जयपुर: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उदयपुर के गुडली में 400 केवी ग्रिड सर्विस स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति दे दी है और अधिकारियों से 29 जुलाई को संशोधित बजट में इसे शामिल करने के निर्देश दिए है।
जयपुर में बिजली मंत्री हीरालाल नागर ने आज संभाग के सभी विधायकों और बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन भी शामिल हुए. गुड़ली में 400 केवी ग्रिड सर्विस स्टेशन पर चर्चा करते हुए जैन ने कहा कि पिछली सरकार ने उदयपुर संभाग के लिए गुड़ली में 400 केवी ग्रिड सर्विस स्टेशन स्वीकृत किया था और बजट भी दिया था लेकिन कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में यह काम शुरू नहीं कर पाई.
अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा उठाया
जैन ने कहा- इससे उदयपुरवासियों को पूरे साल अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है। जैन की इस मांग पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की. चर्चा के बाद मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को 29 जुलाई को संशोधित बजट में इसे शामिल करने का निर्देश दिया. विधायक जैन ने इसके लिए ऊर्जा मंत्री नागर का आभार जताया है।
बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए 3 लाख तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान
विधानसभा में सलूंबर विधायक अमृतलाल मीना के सवाल का जवाब देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा- बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की ओर से एक से तीन लाख तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है. बंधुआ मजदूरों का आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जाता है। जिलों में गठित सतर्कता समितियों के माध्यम से बंधुआ मजदूरों का नियमित सर्वेक्षण किया जाता है।
मंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बंधक श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है. अब तक कोटा, गंगानगर, जयपुर में सर्वे हो चुका है। फिलहाल उदयपुर जिले में सर्वे की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि नि:शुल्क श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न श्रेणियों में एक लाख से तीन लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें योजनाकार के दोषी पाए जाने पर 30 हजार रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाते हैं और शेष राशि का भुगतान संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है।
इससे पहले विधायक अमृत लाल मीना के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि बंधुआ मजदूरी की शिकायत/नोटिस प्राप्त होने पर बंधुआ मजदूरी प्रक्रिया (निष्कासन) अधिनियम, 1976 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एवं केंद्रीय बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना-2021 के अनुसार कार्रवाई की गई है