सीकर न्यूज़: सीकर नगर परिषद और नगर पालिकाएं राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर बनी दुकानों और मकानों के लिए लीज जारी कर सकेंगी। ये पट्टे मुख्य सड़क के बीच से दूरी नाप कर जारी किए जा सकते हैं। लीज जारी होने से पहले सुविधा छोड़नी होगी। पट्टों के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति मार्ग का अधिकार तय करेगी। शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के नियमों में संशोधन किया गया है। नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे रहने वाले लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है. नए नियमों के तहत नगर परिषद, लेसल और फतेहपुर नगर पालिका हाईवे पर बने मकानों की लीज जारी कर सकेगी। जिन लोगों ने पट्टा लिया है, वे भी संशोधन करवा सकेंगे।
नए नियमों के मुताबिक जिन शहरों और कस्बों के बीच नेशनल और स्टेट हाईवे गुजर रहे हैं। घरों का कोई नियमन नहीं है। ऐसे मामलों को लेकर राज्य सरकार ने नए नियम बनाए हैं। जिन शहरों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के बाईपास बनाए गए हैं। वहां शहर के अंदर से गुजरने वाली सड़कें भी अन्य सड़कों की तरह शहरी सड़कों की श्रेणी में शामिल होंगी। शहर के भीतर ऐसी सड़कों की चौड़ाई हाईवे या इससे अधिक के आधार पर मास्टर प्लान में रखी गई है। जबकि इनके दोनों ओर निर्माण कार्य हो चुका है। अतः योजनाओं/भूखंडों को मार्ग के पुनर्निर्धारित अधिकार के अनुसार विनियमित किया जा सकता है। हाईवे की सीमा को छोड़कर पूर्व में रेगुलेट हो चुकी कॉलोनियां। वहां अब फिर से पट्टे दिए जा सकते हैं या पट्टों के क्षेत्र में संशोधन किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे कृषि भूमि एवं प्लाटों पर मकान एवं दुकानों का निर्माण यदि 31 दिसम्बर, 2021 के पूर्व किया गया हो। दिया जा।