करौली। राज्य सरकार पर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय संघ ने आंदोलन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि संगठन द्वारा बार-बार अनुरोध करने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध व्यक्त करने के बावजूद सरकार ने न तो संगठन से कोई संवाद स्थापित किया और न ही अपने स्तर पर कोई कार्रवाई की। हमने जनता के घोषणा पत्र पर विश्वास करते हुए 4 साल 6 महीने इंतजार किया, लेकिन आज तक कोई बातचीत नहीं हुई. इससे आक्रोशित प्रदेश के शिक्षक अब आंदोलन की राह पर चलने को विवश हैं। राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लखारा ने कहा कि अब तक के प्रयास के तहत संगठन ने 23 फरवरी 2023 से 9 मार्च 2023 के बीच जनप्रतिनिधि के रूप में राज्य के विधायकों को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन भेजकर शिक्षकों को दिए जाने का आग्रह किया है. अ न्यायोचित अपने प्रभाव का प्रयोग कर मांगों का समाधान कराकर शासन से उचित निराकरण कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।
