वर्ष 2019 से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नहीं मिला लैेपटॉप, 4 साल से इंतजार कर रहा टैलेंट

कोटा: बोर्ड परीक्षाओं में प्रतिभा दिखाने वाले हजारों विद्यार्थी लंबे समय से लैपटॉप व टेबलेट मिलने का सपना देख रहे हैं, जो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। पिछले 4 साल से मेधावी छात्र-छात्राएं लैप टॉप मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन, शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को सरकार की योजना का लाभ नहीं दिला पा रहा। सरकारी तंत्र की लेटलतीफी के चलते प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। दरअसल, मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से योजना के तहत 10 व 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक हासिल करने वालों को लैपटॉप व 8वीं के विद्यार्थियों को मेरिट में आने पर टेबलेट दिए जाते हैं। लेकिन वर्ष 2019 से 2022 तक के मेधावी बच्चों को न तो लैपटॉप मिला और न ही टेबलेट। जबकि, शैक्षणिक सत्र 2022-2023 भी समाप्ती की ओर अग्रसर है।

शिक्षा विभाग के चक्कर काट रही प्रतिभा

कोटा जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थी पिछले चार सालों से योजना को लेकर शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। कई अभिभावक लेपटॉप या टेबलेट वितरण को लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं लेकिन अधिकारियों द्वारा निदेशालय से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से अभिभावकों को मायूस लौटना पड़ रहा है।

लैेपटॉप मिलेगा या टेबलेट स्पष्ट नहीं

शिक्षा सत्र 2019 से पहले कक्षा 10वी व 12वीं बोर्ड के मेधावी छात्र-छात्राओं को लेपटॉप व 8वीं के बच्चों को टेबलेट देती थी। हालांकि 4 साल से दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। वर्ष 2022 में सरकार ने लेपटॉप की जगह पात्र अभ्यर्थियों को टेबलेट देने की बात कहीं थी। ऐसे में विद्यार्थियों में इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। वहीं, इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जवाब नहीं दे पा रहे। साथ ही लेपटॉप या टेबलेट कब मिलेंगे, इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है। 2019 में 12वीं करने वाले अनेक अभ्यर्थियों ने वर्तमान में कॉलेजों में फाइनल इयर की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। पात्र विद्यार्थी लेपटॉप के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र

सरकारी स्कूलों में सभी वर्गों के मेधावी स्टूडेंट्स जिन्होंने 8वीं 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित किए हैं। उन्हें वरियता के आधार पर लेपटॉप या टेबलेट वितरण किया जाता है। वर्ष 2019 से 2022 तक के प्रदेशभर के करीब 93 हजार विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलना है, जो अब तक नहीं मिला। इधर, शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, योजना के तहत कोटा जिले में कितने विद्यार्थी लाभांवित होंगे, यह आंकड़ा शाला दर्पण पर नहीं होता है। क्योंकि, शिक्षा निदेशालय द्वारा लेपटॉप व टेबलेट की संख्या के आधार पर पात्र विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद जिलेवाइज सूची जारी की जाती है। जिसके आधार पर पात्र विद्यार्थियों को लेपटॉप या टेबलेट का वितरण किया जाएगा।

8वीं के दो सत्रों के विद्यार्थियों को लाभ मिलने पर संशय

सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वितरित किए जाने वाले नि:शुल्क टेबलेट वितरण योजना में कटौती की है। जिसके पीछे तर्क दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 और 2020-21 में कोरोना के चलते कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी। विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने के कारण अंकों के अभाव में मेरिट बनाना संभव नहीं है। ऐसे में इन दो शैक्षणिक सत्रों के विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि 2018-19 व 2021-22 शैक्षणिक सत्र के मेधावी विद्यार्थियों को ही लेपटॉप या टेबलेट मिलेंगे।

इन चार शैक्षणिक सत्रों के लैपटॉप मिलना है बाकी

मेधावी विद्यार्थियों को शुरुआती चरणों में तो नियमित रूप से योजना का लाभ दे रही थी। लेकिन चार शैक्षणिक सत्रों में वितरण व्यवस्था गड़बड़ा गई। शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019 20, 2020-21, 2021-22 के विद्यार्थियों को लेपटॉप या टेबलेट का वितरण होना बकाया चल रहा है।

पिछले चार साल से पात्र विद्यार्थियों को लेपटॉप या टेबलेट मिलने का इंतजार हैं। डिजिटल शिक्षा की मजबूती के लिए सरकार को जल्द से जल्द योजना का लाभ देना चाहिए। इस संबंध में उच्चाधिकारियों से बात की जाएगी।

- रामनारायण मीणा, जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद

लेपटॉप या टेबलेट को लेकर अभी तक निदेशालय से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। जैसे ही कोई निर्देश मिलेंगे उसी के अनुसार काम किया जाएगा।

-डॉ. मोहन लाल बैरवा, सहायक निदेशक समग्र शिक्षा

निदेशालय से अभी तक इस संबंध में पात्र विद्यार्थियों की संख्या को कोई सूचना नहीं मांगी गई है और न ही कोई सूची जारी हुई है। जैसे ही सूची जारी होगी, विद्यार्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा।

-राजेश कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी कोटा