प्रदेश की आईटीआई होंगी मजबूत, विभिन्न पदों एवं ट्रेड की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का शुभारम्भ कार्यक्रम गुरूवार 10 अगस्त को जवाहर रंगमंच में आयोजित होगा। जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में चिरंजीवी परिवारों में महिला मुखिया को स्मार्टफोन मय इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना आरम्भ की गई है। इसका क्रियान्वयन इन्दिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की द्वारा इन्दिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का राज्य स्तरीय शुभारभ गुरूवार 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। अजमेर के जवाहर रंगमंच मे आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से जुडे़ंगे। इसमें योजना के लाभार्थी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में एक हजार से अधिक लाभार्थी भाग लेंगे। इसमें पूरे जिले से लाभार्थी आएंगे। इसके अतिरिक्त समस्त जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की कनेक्टिविटी राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से रहेेगी। मुख्यमंत्री द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रमों में उपस्थित लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अजमेर शहर में जवाहर रंगमंच, चन्द्रवरदाई स्टेडियम, महाराणा प्रताप कम्यूनिटी हॉल धोलाभाटा तथा मधुबन कॉलोनी सामुदायिक भवन नाका मदार, अजमेर ग्रामीण के राजकीय पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र घूघरा पर शिविर होंगे। स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय प्राइमरी विंग अरांई, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय भिनाय, ग्राम पंचायत गणेशपुरा नया भवन जवाजा, पंचायत समिति केकड़ी, पंचायत समिति मसूदा, भारत निर्माण सेवा केन्द्र पीसांगन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़, सामुदायिक भवन केकड़ी रोड़ सावर, रविन्द्र रंगमंच किशनगढ़ तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिलवाड़ा श्रीनगर में सम्बन्धित उपखण्ड क्षेत्र के लिए शिविर स्थल हैं।

उन्होंने बताया कि जिले में एक लाख 26 हजार से अधिक व्यक्तियों को योजना का लाभ मिलने का अनुमान है। अजमेर शहर में 13 हजार, अजमेर ग्रामीण में 14 हजार, अरांई में 5 हजार, भिनाय में 7 हजार, जवाजा में 17 हजार, केकड़ी में 7 हजार, मसूदा में 13 हजार, पीसांगन में 8 हजार, सरवाड़ में 7 हजार, सावर में 5 हजार, सिलोरा में 16 हजार तथा श्रीनगर में 9 हजार से अधिक व्यक्तियों लाभान्वित होंगे।

जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओें को स्मार्टफोन मय इन्टेरनेट कनेक्टिविटी के उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना आरम्भ की गई है। इसका क्रियान्वयन इन्दिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के नाम से किया जाएगा। इसके लिए जिले में शिविरों का आयोजन 10 अगस्त से होगा। प्रथम चरण में राज्य की लगभग 40 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दिये गए स्मार्टफोन की सहायता से दूर-दराज में पढ़ रही छात्राओं की सुरक्षा के साथ-साथ सरकार द्वारा वंचित और कमजोर वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा छात्राओं एवं विधवा एकल नारी के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं एवं रोजगार की जानकारी मिल सकेगी। यह योजना छात्राओं, विधवा एवं एकल नारी को सशक्त करने की एक अनूठी पहल है। इस योजना के द्वारा माताओं, बहन-बेटियों को डिजिटल साक्षर किया जाएगा। इससे वे सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ ले सकंगेे। अपने बैंकिंग के समस्त कार्य स्वयं कर सकेगी। योजनान्तर्गत ट्राई द्वारा राजस्थान राज्य मेें अधिकृत मोबाईल कम्पनियों जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल के माध्यम से लाभार्थी को स्मार्ट फोन मय सिम, डाटा कन्नेक्टविटी जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिविरों में उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लाभार्थियों में सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्यनरत छात्राएं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं मेें अध्ययनरत छात्राओं, विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं, वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी के तहत 100 दिवस कार्य तथा इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना के तहत 50 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को शामिल किया गया है। सूची में किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं होने की स्थिति में राजस्थान सम्पर्क 181 पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को शिविर में निर्धारित दस्तावेज की मूल प्रति साथ लानी होगी। विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्टनीक, आईटीआई की छात्राओं के लिए 18 वर्ष से कम आयु होने पर परिवार के चिरंजीवी परिवार के मुखिया का आधार कार्ड एवं स्वयं चिरंजीवी परिवार मुखिया का उपस्थित होना अनिवार्य है। 9वीं से 12 वीं में अध्यनरत छात्राओं के विद्यालय का एवं महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के आईडी कार्ड एवं एनरोलमेंट नम्बर का कार्ड, पेन कार्ड (यदि हो तो) तथा लाभार्थी का आधार कार्ड साथ लाना होगा। एकल विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला के पेंशन का पीपीओ नम्बर, पेन कार्ड (यदि हो तो) तथा लाभार्थी का आधार कार्ड शिविर में दिखाना होगा। वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी के तहत 100 कार्य दिवस तथा इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना के तहत 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया के आवश्यक दस्तावेज जन आधार कार्ड, लाभार्थी का आधार कार्ड एवं उपलब्ध होने पर पेन कार्ड है। लाभार्थी के 18 वर्ष से कम आयु होने पर केवाईसी सिम केे लिए चिरंजीवी परिवार की मुखिया के नाम पर होगी। मोबाईल फोन भी चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर होगा। इसके लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया को ईकेवाईसी के लिए आधार व मोबाईल फोन के लिए जनाधार लाना होगा।

उन्होंने बताया कि यदि कोई लाभार्थी अपनी समय-सीमा पर सम्बन्धित ब्लॉक शिविर स्थल से इन्दिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का लाभ नहीं ले पाता है तो उस स्थिति में वह जिला मुख्यालय पर आयोजित शिविर में जाकर लाभ ले सकेगा। इन्दिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना शिविर की सम्पूर्ण जानकारी टोल फ्री नम्बर (181) पर भी उपलब्ध होगी। लाभार्थी अपनी पात्रता की जांच जनसूचना पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र प्लस मशीन पर भी कर सकते है। सभी लाभार्थियों को स्मार्ट फोन मय कनेक्टिविटी के क्रय के लिए ई-वॉलेट अथवा ई-वाउचर डीबीटी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राशि स्थानान्तरण की जाएगी। स्मार्ट फोन मय कनेक्टीविटी के क्रय के लिए लाभार्थी परिवार का जनाधार में पंजीकृत महिला मुखिया के मोबाईल नम्बर को अपने साथ लाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि शिविर स्थल पर हेल्प डेस्क टीम द्वारा लाभार्थी के जन आधार कार्ड, जनाधार में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर की पहचान, आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य के लिए मान्य दस्तावेजों की पहचान की जाएगी। लाभार्थी के फोन में जन आधार एप डाउनलोड कर अनेक जानकारी दी जाएगी। रजिस्टे्रशन जोन मेें हेल्पडेस्क पर लाभार्थी की पात्रता की पहचान कर जन आधार, ई-वालेट, केवाईसी फार्म , टीएसपी फार्म एवं फार्म-60 उपलब्ध कराए जाएंगे। सिम जोन में लाभार्थी द्वारा ई-केवाईसी के पश्चात अपनी पसन्द की सिम एवं इन्टरनेट डाटा प्लान दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शिविर के मोबाईल जोन से लाभार्थी अधिकृत मोबाईल डीलरों से अपनी पसन्द का मोबाईल फोन क्रय कर सकेंगे। लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीदने के लिए स्वतन्त्र है। लाभार्थी द्वारा अपनी पसन्द की सिम व इन्टरनेट डाटा प्लान के बाद उसकी ई-केवाईसी होगी। ई-केवाईसी के पश्चात प्रत्येक लाभार्थी का शिविर में लैपटाप पर आईजीएसवाय एप्लीकेशन में उसका नया मोबाईल नम्बर एन्टर किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा मेाबाईल एवं डाटा सिम के लिए ई-वॉलेट से भुगतान किया जाएगा। शिविरों में लगाए गए डिजिटल हैण्ड होल्डिंग जोन में लाभार्थियों के लिए डिजिटल साक्षरता के लिए डिजिटल एक्टिविटी, प्रश्नोतर प्रसंग एवं नुक्कड नाटक का आयोजन किया जाएगा। नुक्कड नाटक द्वारा राज्य सरकार की जन हितोपकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रोत्साहन के लिए विजेताओं केा टोकन पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इन शिविरों का आयोजन 10 अगस्त से किया जाएगा। नगर निगम अजमेर क्षेत्र में 4 शिविरों तथा प्रत्येक पंचायत समिति पर एक-एक शिविर के आयोजन होंगे। इनके सफल संचालन के लिए प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। प्रशासनिक प्रकोष्ठ (इन्दिरा गांधी) स्मार्ट फोन योजना के नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), लेखा एवं प्रोक्योरमेण्ट प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम अजमेर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सूचना संकलन व प्रगति रिपोर्ट प्रकोष्ट के नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा लाभार्थी सूचना प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) होंगे।