उच्च न्यायालय में विफल रहने पर राज्य सरकार ने एएजी यादव की सेवाएं समाप्त कीं

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय में 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने में विफल रहने पर राज्य सरकार ने शुक्रवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव की सेवा समाप्त कर दी. मामले में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दाखिल करेगी। यह फैसला शुक्रवार को सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया.

गहलोत ने कहा कि 2019 के जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए एचसी ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार की मंशा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसलिए राज्य सरकार जल्द ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी।'

इस मौके पर मुख्य सचिव उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी एसओजी-एटीएस अशोक राठौड़, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, एडीजी इंटेलिजेंस एस. सेंगथिर, प्रमुख सरकारी सचिव कानून ज्ञान प्रकाश गुप्ता और सचिव गृह कानून रवि शर्मा मौजूद रहे. बैठक।