SriGanganagarश्रीगंगानगर । राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र में 28 सितम्बर, 2024 शनिवार को जिला मुख्यालय पर श्री अशोक चौधरी (न्यायाधीश, श्रम न्यायालय) की अध्यक्षता में वृहत स्तर पर वर्ष 2024 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका शुभारम्भ शनिवार को प्रातः (एडीआर सेन्टर) में द्वीप प्रज्जवलित कर किया गया। यह लोक अदालत जिले के प्रत्येक न्यायिक मुख्यालयों पर लगाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व से संबंधित मामलों हेतु भी बैंचस् बनाई गई जिनका अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी व सदस्य राजस्व अधिकारी बनाये गये।
प्राधिकरण के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) ने बताया कि इसमें पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों में राजीनामें करवाये गये। जिला मुख्यालय पर सैशन स्तर, वाणिज्यिक, महिला उत्पीड़न, एससी/एसटी की लोक अदालत श्री कमल लोहिया, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 02, श्रम के मामले, मोटरयान दुर्घटना एवं एनडीपीएस के मामलों की लोक अदालत श्री अशोक चौधरी, न्यायाधीश, श्रम न्यायालय, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग व स्थाई लोक अदालत स्तर व राजस्व के प्रकरणों की लोक अदालत श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) व सदस्य श्री भुवनेश्वर शर्मा, पैनल अधिवक्ता व चीफ एलएडीसीएस श्री रोहताश यादव, पारिवारिक मामलों की लोक अदालत श्री मदन गौपाल आर्य, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सं. 01 द्वारा लगाई गई। इसी प्रकार अन्य फोजदारी एवं दीवानी प्रकरणों की लोक अदालत श्री विजय कोचर, अति. मुख्य न्यायिक मजि., व एन.आई.एक्ट. प्रकरणों की लोक अदालत, सुश्री प्रियंका सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01 की अध्यक्षता में लगाई गई। इस प्रकार जिला मुख्यालय पर कुल 06 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त जिले के लिये कुल 14 बैंच्स का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 34068 प्रकरण रखे गये जिनमें से न्यायालयों में लंबित 11844 प्रकरण व प्रिलिटिगेशन के 22224 प्रकरण रखे गये थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के श्री सचिव गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत में विद्युत, जलदाय विभाग व बीएसएनएल के वसूली से सम्बंधित प्रकरणों तथा बैंक ऋण से सम्बंधित मामलों हेतु पृथक से प्री-लिटिगेशन बैंच का गठन किया गया है। जिसमें श्री भुवनेश्वर शर्मा बतौर सदस्य रहे। श्री शर्मा ने बताया कि उक्त प्री-लिटिगेशन बैंच में बैंक, बीमा कम्पनीयों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ताओं, ग्राहकों के विवादों का निस्तारण करने हेतु समझौता वार्ता की गई। उक्त समझौता वार्ता के फलस्वरूप कुल 33010 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 267428456 रूपये समझौता राशि का अवार्ड पारित किया गया है जिससे उक्त विभागों, बैंक को राजस्व प्राप्ति हुई।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजनार्थ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्री-काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाकर लोक अदालत में रैफर होने वाली पत्रावलियों पर समझौता वार्ता की गई। साथ ही न्याय आपके द्वार अभियान चलाया जाकर विभिन्न तालुका मुख्यालयों पर कार्यरत राजस्व/न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाकर, इस लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरण रैफर किये जाने व उनके निस्तारण हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित कुल 16282 प्रकरण रखे गये जिनमें से न्यायालयों में लंबित 5004 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 393037844 रूपये का अवार्ड पारित किया गया।।
पक्षकारान ने लोक अदालत में पूर्णतया बढचढ कर भाग लिया। इसी प्रकार कुल 38014 प्रकरणों का निस्तारण राजीनामें से कर कुल 660466300 रूपये अवार्ड राशि पारित की गई।
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