SriGanganagar श्रीगंगानगर । राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र में शनिवार को जिला मुख्यालय पर श्री अशोक चौधरी (न्यायाधीश, श्रम न्यायालय) की अध्यक्षता में वृहत स्तर पर वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका शुभारम्भ सुबह 9.55 पर (एडीआर सेन्टर) में द्वीप प्रज्जवलित कर किया गया। यह लोक अदालत जिले के प्रत्येक न्यायिक मुख्यालयों पर लगाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व से संबंधित मामलों हेतु भी बैंचस् बनाई गई जिनका अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी व सदस्य राजस्व अधिकारी बनाये गये।
प्राधिकरण के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) ने बताया कि इसमें पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों में राजीनामें करवाये गये। जिला मुख्यालय पर सैशन स्तर, वाणिज्यिक, महिला उत्पीड़न, एससी/एसटी की लोक अदालत श्री महेन्द्र के सिंह सौलंकी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01, श्रम के मामले, मोटरयान दुर्घटना एवं एनडीपीएस के मामलों की लोक अदालत श्री अशोक चौधरी, न्यायाधीश, श्रम न्यायालय, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग व स्थाई लोक अदालत स्तर व राजस्व के प्रकरणों की लोक अदालत गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) व सदस्य जयप्रकाश गौत्तम, पैनल अधिवक्ता व चीफ एलएडीसीएस श्री रोहताश यादव, पारिवारिक मामलों की लोक अदालत श्रीमती शैल कुमारी सौलंकी, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सं. 02 द्वारा लगाई गई। इसी प्रकार अन्य फोजदारी एवं दीवानी प्रकरणों की लोक अदालत सुश्री गीतिका गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02 व एन.आई.एक्ट. प्रकरणों की लोक अदालत, श्रीमती निधि पुनिया, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआईएक्ट) सं. 01, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में लगाई गई। इस प्रकार जिला मुख्यालय पर कुल 06 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त जिले के लिये कुल 14 बैंच्स का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 34910 प्रकरण रखे गये जिनमें से न्यायालयों में लंबित 13857 प्रकरण व प्रिलिटिगेशन के 21053 प्रकरण रखे गये थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत में विद्युत, जलदाय विभाग व बीएसएनएल के वसूली से सम्बंधित प्रकरणों तथा बैंक ऋण से सम्बंधित मामलों हेतु पृथक से प्री-लिटिगेशन बैंच का गठन किया गया है। जिसमें श्री जयप्रकाश गौत्तम बतौर सदस्य रहे। श्री गौत्तम ने बताया कि उक्त प्री-लिटिगेशन बैंच में बैंक, बीमा कम्पनीयों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ताओं, ग्राहकों के विवादों का निस्तारण करने हेतु समझौता वार्ता की गई। उक्त समझौता वार्ता के फलस्वरूप कुल 36729 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 162238963 रूपये समझौता राशि का अवार्ड पारित किया गया है जिससे उक्त विभागों, बैंक को राजस्व प्राप्ति हुई।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजनार्थ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्री-काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाकर लोक अदालत में रैफर होने वाली पत्रावलियों पर समझौता वार्ता की गई। साथ ही न्याय आपके द्वार अभियान चलाया जाकर विभिन्न तालुका मुख्यालयों पर कार्यरत राजस्व/न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाकर, इस लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरण रैफर किये जाने व उनके निस्तारण हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
जिला मुख्यालय पर गठित प्री-लिटिगेशन बैंच में राजस्थान ग्रामीण मरूधरा बैंक के एनपीये खातों में से एक मामलें में 23 लाख रूपये. की राशि का निपटारा मात्र 8 लाख 50 हजार रूपये में किया जाकर पक्षकार को लाभान्वित किया गया। जिसकी पक्षकार द्वारा सराहना की जाकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित कुल 18461 प्रकरण रखे गये जिनमें से न्यायालयों में लंबित 6035 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 231589041 रूपये का अवार्ड पारित किया गया। ।
पक्षकारान ने लोक अदालत में पूर्णतया बढचढ कर भाग लिया। इसी प्रकार बैंक ऋण, बीएसएनएल व विधुत निगम के एवं राजस्व के प्रि-लिटिगेशन के कुल 23715 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण राजीनामें से कर कुल 6966994 रूपये अवार्ड राशि पारित की गई। (फोटो सहित)