Sirohi सिरोही । राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 9 से 11 दिसम्बर 2024 को जयपुर में किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पूर्व प्रत्येक जिले में ‘इन्वेस्टर्स मीट’ का आयोजन होगा।
सिरोही में जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन 23 अक्टूबर को सन होटल एवं रिसोर्ट आबूरोड में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। ‘इन्वेस्टर्स मीट’ के सफल आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर अल्पा चैधरी की अध्यक्षता में जिले के सभी उद्योग संघों एवं विभागों के साथ में कलक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिले में निवेश को बढ़ावा देने तथा नवीन निवेश को आकृष्ट करने की दिशा में सभी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी उद्योग संघों को नवीन निवेशकों को चिन्हित करने तथा निवेश के लिए आमंत्रित करने और उद्योग विभाग के साथ एमओयू करवाने के लिए प्रेरित किया।
बैठक में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महा प्रबंधक सहीराम ने राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर की जा रही तैयारियों तथा सभी विभागों से अपेक्षित सहयोग के संबंध में प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में नवीन निवेश को लेकर अब तक 25 एमओयू किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 400 करोड रुपए का निवेश और 1700 लोगों के लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे।
जिला स्तरीय विवाद निपटान तंत्र (डीआरएम) की बैठक में सभी औद्योगिक संघों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर अल्पा चैधरी ने सभी समस्याओं को चिन्हित करके यथा शीघ्र समाधान करवाने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये तथा राज्य स्तरीय एवं नीतिगत प्रकरणों को भी यथा शीघ्र स्टेट लेवल पर प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये।
बैठक के दौरान ही ‘राइजिंग राजस्थान’ कार्यक्रम की प्रगति और अब तक की तैयारी की समीक्षा में जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती पूनम ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जयपुर से भाग लिया तथा एमओयू करने वाली इकाइयों की सरकार से अपेक्षाओं को चिन्हित करके, अभी से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम की सफलता धरातल पर दिख सके और साथ ही राज्य स्तरीय विषयों को अतिशीघ्र स्टेट लेवल पर भिजवाने के लिए निर्देश प्रदान किया।
बैठक में उपस्थित अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. दिनेश राय सापेला ने निवेशकों के विभिन्न विभागों के स्तर पर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और निवेशकों के साथ एमओयू करवाने के लिए चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा, राजस्व, नगर परिषद, यूआईटी, खनिज, कृषि, नाबार्ड, पशुपालन एवं पर्यटन विभागों को दायित्व सुपुर्द किया साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों को औद्योगिक प्रयोजन से संबंधित भूमि रूपांतरण के सभी लंबित प्रकरणों का समिट से पूर्व निस्तारण करवाने के निर्देश भी प्रदान किए।
एमओयू कैसे होगा - राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन एमओयू करने के लिए राज निवेश पोर्टल पर लिंक https://rajnivesh-rajasthan-gov-in/MOU के जरिए व्यवस्था की गई है तथा ऑफलाइन एमओयू करने के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
बैठक में आबूपर्वत उपखंड अधिकारी गौरव रविन्द्र सालुंखे, रेवदर उपखंड अधिकरी सुबोध सिंह चारण, मार्बल एसोसिएशन के भगवान अग्रवाल, आबू चेंबर आफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रह्लाद चैधरी, लघु उद्योग भारती आबूरोड से रमण बंसल, मावल इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन संस्थान आबूरोड से नरपतसिंह राजपूत, लघु उद्योग भारती पिंडवाड़ा से राकेश कांगटानी, उद्योग संघ संस्थान शिवगंज से दिनेश बिंदल एवं सारणेश्वर उद्योग संघ सिरोही से मदन मालवीय, गोपाल वशिष्ठ एवं लाल सिंह सिसोदिया उपस्थित रहे।