सतीश पूनियां ने सीएम को लिखा पत्र, आमेर विस क्षेत्र की मांगों को बजट में शामिल करने का किया आग्रह

जयपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनियां ने आमजन की मांग पर अपने आमेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। सतीश पूनियां ने अशोक गहलोत को पत्र लिखकर बजट वर्ष 2023-24 में आमेर विधानसभा क्षेत्र की मुख्य मांगों व प्रस्तावों को सम्मिलित किये जाने की मांग की है।

डाॅ. पूनियां ने गहलोत को पत्र लिखकर आग्रह किया कि आमेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आमजन हित में निम्नलिखित कुछ प्रमुख मांगें हैं, जिनकी मांग आमेर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों द्वारा लगातार की जाती रही है, इन्हें बजट घोषणा में शामिल कराएं।

मुख्य मांगें-

1. विधानसभा क्षेत्र आमेर में राजकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय एवं बिलोंची में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना।

2. विधानसभा क्षेत्र आमेर में चंदवाजी में ट्रोमा हाॅस्पिटल की स्थापना और सीकर रोड़ पर रामपुरा डाबडी के आस-पास सेटेलाइट हाॅस्पिटल ट्रोमा हाॅस्पिटल की स्थापना।

3. विधानसभा क्षेत्र आमेर में नया उपखण्ड कार्यालय तथा चंदवाजी में उपतहसील की स्थापना।

4. पंचायत समिति जालसू अंतर्गत खण्ड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की स्थापना।

5. जालसू में सहायक अभियंता कार्यालय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी की स्थापना।

6. जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 1-सी में बड़ी चौपड़ से ट्रान्सपोर्ट नगर तक मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है, इसका विस्तार आमेर शहर (कुण्डा तिराहे) होते हुए कूकस तक किया जाए।

7. नगर निगम जयपुर, हेरिटेज के अंतर्गत जोन कार्यालय जो पूर्व में आमेर में स्थापित था जिसे अब आमेर-हवामहल जोन में परिवर्तित किया गया है को पुनः आमेर शहर में पूर्व की भांति स्थापित किया जाए।

8. आमेर शहर एवं आस-पास पुरा महत्व के स्थल यथा आमेर फोर्ट, सराय बावडी, छिल्ला बावडी, वनतालाब बावड़ी, पन्ना मीणा का कुण्ड, ठाठर की बावडी, सागर एवं मावठा जलाशय, छतरियां के संरक्षण एवं संवर्धन व पर्यटन की दृष्टि में विशेष कोष की स्थापना।

9. विधानसभा क्षेत्र आमेर में बढ़ते सड़क हादसो को दृष्टिगत रखते हुये आमेर में दुर्घटना थाना की स्थापना।

10.विधानसभा क्षेत्र आमेर की ग्रामीण की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का पुननिर्माण नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता।

11. विधानसभा क्षेत्र आमेर के नगर निगम हेरिटेज के शहरी वार्ड 1,2,3,4 के नियोजित विकास हेतु विशेष कोष का आवंटन।