जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण के लिए 736 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। गहलोत ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि तथा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
गहलोत के इस निर्णय से राज्य के किसान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर रहे हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है तथा जीवन स्तर बेहतर हो रहा है।दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। गहलोत ने अनुदान प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उन्होंने खेत पर आवास बनाने वाले किसानों को भी आवास ऋण पर अनुदान देने की स्वीकृति दी है।
इसमें एक अप्रैल 2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों को निश्चित समय पर चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 से अपने खेत पर आवास बनाने के लिए आवास ऋण लेने वाले किसानों को भी प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बजट 2023-24 में गहलोत ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना तथा ब्याज अनुदान के संबंध में घोषणा की थी।