जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सकों को दो टूक शब्दों में कहा है कि चिकित्सा कोई बिजनेस नहीं है। ये सेवा का पेशा है। इसे पैसा कमाने का जरिया नहीं समझना चाहिए। इसके बावजूद पैसा कमाने के कई रास्ते निकाले जा रहे हैं। इसलिए हम राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल और चिकित्सक इसका विरोध कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। राज्य सरकार उनकी बिल संबंधी सभी उचित शंकाओं को दूर करेगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में शनिवार को कॉलेज के सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कहीं। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा, विधायक रफीक खान, जितेंद्र सिंह, पूर्व सांसद करण सिंह यादव, पूर्व विधायक चन्द्रशेखर बैद्य, नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर, चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत, आरयूएचएस के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी, प्रिंसिपल डॉ. राजीव बगरहट्टा, आयोजन सचिव डॉ. अशोक गुप्ता सहित अन्य चिकित्सक शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस दौरान ‘एसएमएस शिक्षा की सतत धारा’ लघु फिल्म के प्रदर्शन के साथ गहलोत ने एसएमएस एन्थम, प्लेटिनम जयंती स्मारिका एवं भारतीय डाक विभाग द्वारा एसएमएस कॉलेज की प्लेटिनम जयंती पर जारी स्पेशल टिकट व कवर का लोकार्पण भी किया।
राजस्थान मॉडल स्टेट बनकर उभरा: गहलोत ने कहा कि 1947 में शुरू हुआ सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज 75 वर्ष में चिकित्सा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान बन गया है। राज्य सरकार की योजनाओं से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा राशि बढ़ाकर 25 लाख रूपए कर दी गई है। अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज राज्य में निशुल्क कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी तरह की जांचे और दवाइयों के साथ सरकारी अस्पतालों में आईपीडी एवं ओपीडी सेवाएं निशुल्क हैं।
कोरोना में हुआ शानदार प्रबंधन: मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य में शानदार प्रबंधन हुआ। यहां के भीलवाड़ा मॉडल की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की। उपचार के साथ जरूरतमंद लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई।
सामाजिक सुरक्षा कानून लाए केन्द्र सरकार: मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी कमजोर वर्गों की सहायता करना सरकार का कर्तव्य है। राज्य सरकार प्रदेश में एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। जैसे पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा शिक्षा, भोजन और सूचना के अधिकार कानून बनाकर दिए गए। इसी प्रकार केंद्र सरकार को कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने 75 सालों में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
एसएमएस अस्पताल का सफर: एसएमएस अस्पताल 1947 में शुरू हुआ था। इस अस्पताल में प्रतिवर्ष 60 से 70 लाख लोग ओपीडी और 5 से 6 लाख लोग आईपीडी में निशुल्क उपचार की सेवाएं ले रहे हैं। यहां सुपर स्पेशिलिटी सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। अब रोबोटिक सर्जरी भी जल्द शुरू होगी।
ये एल्यूमिनाई छाए देश-दुनिया में: एसएमएस से पढ़कर निकले पूर्व छात्र आज देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्लाह, डॉ. शिव सरीन, डॉ. सुरेश शर्मा, डॉ. समिन के शर्मा, डॉ. संजय बिहारी, डॉ. सुधीर भंडारी, डॉ. एमएल स्वर्णकार जैसे बड़े नाम शामिल हैं।