राजस्व सेवा परिषद ने प्रस्ताव बनाने में देरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

करौली। करौली राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों के कैडर पुनर्गठन के लिए मांगे गए प्रस्ताव जिले से जल्द भिजवाने की मांग की है। इस मांग को लेकर सदस्यों ने एडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों ने एडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कैडर रिव्यू को लेकर 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्य सरकार से राजस्व सेवा परिषद का समझौता हुआ था। जिसकी पालना में राजस्व मंडल अजमेर की ओर से कैडर रिव्यू के प्रस्ताव मांगे गए हैं। लेकिन जिले से 18 महीने बाद भी प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं।

करौली राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पदों के कैडर पुनर्गठन के लिए मांगे गए प्रस्ताव जिले से जल्द भिजवाने की मांग की है। इस मांग को लेकर सदस्यों ने एडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों ने एडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कैडर रिव्यू को लेकर 4 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्य सरकार से राजस्व सेवा परिषद का समझौता हुआ था। जिसकी पालना में राजस्व मंडल अजमेर की ओर से कैडर रिव्यू के प्रस्ताव मांगे गए हैं। लेकिन जिले से 18 महीने बाद भी प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं।