मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जुलाई 2022 में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर लीक मामले से जुड़े विवादों के चलते परीक्षा रद्द कर दी थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नए सिरे से आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और आरईईटी परीक्षा के समय उम्मीदवारों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं भी फिर से उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर को देखते हुए आगामी आरईईटी परीक्षा में पदों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर 62,000 कर दी गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक एक लाख से अधिक युवाओं की नियुक्ति हो चुकी है और करीब सवा लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है.
गहलोत ने महिलाओं के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सीएम डिजिटल सेवा योजना के तहत 1.33 करोड़ महिलाओं को 3 साल के लिए इंटरनेट सक्षम स्मार्टफोन मिलेगा। राज्य सरकार इस योजना पर हर साल 2,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ऐसी महिलाओं के लिए, जो घर से काम करके अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, मुख्यमंत्री ने सीएम वर्क फ्रॉम होम- जॉब वर्क योजना की घोषणा की। इसके तहत 100 करोड़ रुपये की लागत से 20 हजार महिलाओं को लाभ मिलने का प्रस्ताव है।