कृषि से गैर-कृषि में भूमि उपयोग के लिए प्रीमियम दरें घटाई गईं

जयपुर: सरकार ने कृषि से गैर-कृषि उपयोग के लिए प्रीमियम दरों में बड़ी राहत दी है, ताकि न केवल घरों के लिए बल्कि अन्य गतिविधियों के लिए भी अधिक से अधिक पट्टे प्रशन शहरों के संग अभियान के तहत जारी किए जा सकें. इस अभियान में 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक साढ़े चार लाख से अधिक पट्टे बांटे जा चुके हैं. शहरी विकास विभाग और एलएसजी विभाग ने कृषि से गैर-कृषि उपयोग के लिए प्रीमियम दरों को कम करने और अन्य भूमि उपयोगों को इस रियायत में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए मिश्रित भूमि उपयोग को भी रियायत के दायरे में शामिल किया गया है। यदि कृषि भूमि का पट्टा गैर-कृषि उपयोग के लिए जारी किया जाता है, तो अब कम प्रीमियम दर का भुगतान करना होगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक में प्लॉट लीज जारी करने की प्रीमियम दरों को लेकर काफी मंथन हुआ.