राजस्थान सुसाइड केस: CBSE ने स्कूल को दोषी पाया

Update: 2025-11-21 15:25 GMT
Jaipur जयपुर: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को 9 साल की अमायरा की आत्महत्या के मामले में कई नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया है। अमायरा ने 1 नवंबर को स्कूल बिल्डिंग की चौथी मंज़िल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।
अधिकारियों ने बताया कि दो सदस्यों वाली जांच कमिटी के नतीजों पर कार्रवाई करते हुए, CBSE ने स्कूल को नोटिस जारी किया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, क्लास 4 की स्टूडेंट अमायरा ने लगभग 18 महीनों से बार-बार बुलीइंग—बेइज्जती, ताने और हैरेसमेंट—की शिकायत की थी। इन शिकायतों के बावजूद, टीचर और स्कूल मैनेजमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। कमिटी, जो 12 नवंबर को अमायरा के माता-पिता से भी मिली थी, ने इन आरोपों की पुष्टि की।
पैनल ने अमायरा की मौत के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया है। जांच करने वालों ने पाया कि फोरेंसिक जांच से पहले घटनास्थल को साफ किया गया था, जो CBSE के नियमों के तहत बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। एक सरप्राइज़ इंस्पेक्शन के दौरान, CBSE टीम ने सिक्योरिटी में बड़ी चूक, खराब मॉनिटरिंग और नेशनल सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन न करने का पता लगाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल स्टूडेंट्स को हेल्दी माहौल देने में फेल रहा और एफिलिएशन के बड़े नियमों का उल्लंघन किया। अमायरा की माँ को 1 नवंबर का CCTV फुटेज भी दिखाया गया। उनका दावा है कि फुटेज में साफ दिख रहा है कि अमायरा अपनी क्लास टीचर से मदद मांग रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमायरा 45 मिनट के अंदर पांच बार टीचर के पास गई और शिकायत की कि क्लासमेट्स ने उसके डिजिटल स्लेट पर क्या लिखा है।
इसके बावजूद, टीचर ने कथित तौर पर उसकी मदद नहीं की और उसे डांटा भी, जिससे बच्ची साफ तौर पर हैरान, शर्मिंदा और परेशान दिखी। उसे काउंसलर के पास नहीं भेजा गया, जो CBSE गाइडलाइंस, एंटी-बुलिंग प्रोटोकॉल और POCSO की ज़रूरतों का साफ उल्लंघन है। 3 नवंबर को सरप्राइज़ इंस्पेक्शन करने वाली CBSE टीम को कई और उल्लंघन मिले: कई स्टूडेंट्स ने ID कार्ड नहीं पहने थे, और स्कूल की सेफ्टी और सिक्योरिटी कमेटी ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं कर रही थी। नतीजों के आधार पर, CBSE ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि एफिलिएशन बाय-लॉज़ के चैप्टर 12 के तहत पेनल्टी क्यों न लगाई जाए। संभावित पेनल्टी में चेतावनी, जुर्माना, एफिलिएशन का डाउनग्रेड होना, सस्पेंशन, या एफिलिएशन पूरी तरह से वापस लेना शामिल है। स्कूल मैनेजमेंट को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद CBSE आगे की कार्रवाई तय करेगा।
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