राजस्थान मिशन 2030 स्वायत्त शासन विभाग द्वारा हितधारकों के साथ परामर्श शिविर का आयोजन

मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य को अग्रणी श्रेणी में लाने एवं विकास की दर को दस गुणा बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे राजस्थान मिशन 2030 के तहत शुक्रवार को स्थानीय यूआईटी ऑडिटोरियम में स्वायत्त शासन विभाग के राजस्थान मिशन 2030 कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं जिला कलक्टर लोक बंधु की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में औद्योगिक संगठनों, व्यवसायिक संघो के प्रतिनिधियों, नगर निगम के पार्षदों सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार ने अपने सम्बोधन में कहा कि राजस्थान मिशन 2030 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमें अपनी संस्थागत मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त करने के साथ ही आमजन की मानसिकता में भी बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि जितनी भागीदारी प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की रहती है उतनी ही भागीदारी आमजन की भी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने राजस्थान मिशन 2030 को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बंध में स्वायत्त शासन विभाग की संस्थाओं की समस्याओं के सम्बंध में जिक्र करते हुए कहा कि संस्थाओं के पास न तो पर्याप्त फण्डिंग की व्यवस्था है और न ही उचित संख्या में कार्मिक हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को लागू करने के लिए माइक्रो प्लानिंग की आवश्यकता रहती है इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना चाहिये। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश एवं जिलों के विकास के लिए स्थानीय आवश्यकता के आधार पर धरातल से आम आदमी के सुझाव दस्तावेज के रूप में एकत्रित किये जा रहे हैं जिसके आधार पर प्रदेश के आगामी सात वर्षाें की भावी विकास के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जायेगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर लोक बंधु ने कहा कि आमजन के लिए राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई के माध्यम से सस्ता एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा छोटे व्यापारियों एवं स्ट्रीट वेण्डरों को पुनः रोजगार शुरू करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50 हजार रूपये का ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्हांेंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शहरी क्षेत्र के आमजनों की समस्याओं के निस्तारण के साथ ही भूमि के पट्टे एवं लीज डीड के माध्यम से मालिकाना हक भी दिया गया।

कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त बीना महावर ने पीपीटी के माध्यम से शहरी विकास से सम्बन्धित उपलब्धियों एवं उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी देते हुए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एवं इंदिरा रसोई योजना की प्रगति विस्तार से बताई। नगर विकास न्यास न्यास के सचिव कमलराम मीना ने पीपीटी के माध्यम से विभाग द्वारा शहर में चलाये गये विकास कार्यों, नवाचारों एवं भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ शर्मा ने हितधारकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों के लिए योजनाऐं बनाई जानीं हैं उन्हीं से परामर्श लिया जा रहा है यह अपने आप में सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धता है। नगरपालिका वैर के अध्यक्ष विष्णु महावर ने परामर्श सेशन के दौरान क्षेत्र के छोटे कस्बों में सीवरेज लाईन की व्यवस्था एवं बरसाती जल संचय की व्यवस्था के बारे में अपने विचार रखते हुए सफेद महल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का सुझाव रखा। भुसावर निवासी प्रकाश जाटव ने सीवरेज की अनिवार्यता का विषय रखा वहीं नदबई नगरपालिका के पार्षद दिलीप सिंह ने डम्पिंग यार्ड की व्यवस्था का परामर्श दिया। रूपवास चैयरमैन पंकज शर्मा ने ड्रेनेज व्यवस्था, ओपन गार्डन, रोडवेज बस स्टैण्ड एवं शाही लाल तालाब के जीर्णोंद्धार का सुझाव दिया एवं व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने टूरिज्म इंडस्ट्री को बढावा, उद्योग इकाईयों की स्थापना, जिले को हैरिटेज घोषित करना एवं व्यापारिक कल्याण बोर्ड के कोष में फण्ड की वृद्धि का सुझाव दिया।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मिशन-2030 के अंतर्गत एक करोड़ से भी अधिक नागरिकों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आमजन से वेबसाइट https:@@mission2030-rajasthan-gov-in के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही, स्कूलों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच लेख एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। मिशन के संबंध में फेस टू फेस सर्वे, आईवीआर सर्वे और इंटरएक्टिव वीडियो के माध्यम से भी सर्वे आयोजित किए जाने हैं। विभागों द्वारा अपने हितधारकों के साथ गहन परामर्श भी आयोजित किए जा रहे हैं और सुझाव एकत्रित किए जा रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए राज्य का विजन दस्तावेज़ 2030 तैयार किया जाएगा।

उक्त सेंसिटाइजेशन कार्यक्रमों में संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा स्वागत उद्बोधन उसके पश्चात स्वतंत्रता दिवस पर मिशन 2030 पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के अंश का प्रसारण, मिशन 2030 से संबंधित वीडियो फिल्म का प्रसारण, मिशन 2030 के बारे में पीपीटी से प्रस्तुतिकरण, विभागीय उपलब्धियों का वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतिकरण, जन कल्याण एप पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का प्रदर्शन, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष के उद्बोधन के बाद विभागीय मंत्री महोदय के उद्बोधन आयोजित किये गये।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद द्वारा ‘‘राजस्थान मिशन 2030’’ दस्तावेज को तैयार करने के क्रम में विजन 2030 दस्तावेज में प्रदेश के प्रबु़द्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकोें, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओ व अपेक्षाओं को सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से राज्य में ‘‘राजस्थान मिशन-2030’’ अभियान 15 अगस्त 2023 से 30 सितम्बर, 2023 की अवधि में संचालित किया जा रहा हैं।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्वेता यादव, एलडीएम भूपेन्द्र जैन, पार्षद रामेश्वर सैनी, सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।