जयपुर: राज्य के 133 अप्रासंगिक कानूनों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए राजस्थान कानून निरसन विधेयक-2023 को विधानसभा ने बुधवार को पारित कर दिया। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि इससे पहले भी चार बार कई कानून वापस लिये जा चुके हैं. संशोधन के लिए लाए गए कानूनों को वापस लेने से मूल कानून की भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये अधिनियम या संशोधन लाए गए थे वह पूरा हो चुका है।
धारीवाल बुधवार को विधानसभा में राजस्थान विधियां निरसन विधेयक-2023 पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे. विधेयक पर बहस के दौरान संयम लोढ़ा ने कहा कि जन घोषणापत्र में अप्रासंगिक कानूनों को वापस लेने के लिए कानून आयोग बनाने की बात थी, लेकिन सरकार ने इसका गठन क्यों नहीं किया. जो कमेटी बनी थी उसने भी 296 कानूनों को वापस लेने की सिफारिश की थी, फिर सिर्फ 133 कानून ही क्यों वापस लिये जा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अप्रासंगिक कानूनों की समीक्षा के लिए स्थायी आयोग गठित करने की घोषणा के कार्यान्वयन नहीं होने पर भी सवाल उठाया.
इसके जवाब में कानून मंत्री धारीवाल ने कहा कि वरिष्ठ मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया था, जिसने आयोग के बजाय कानून विभाग के कानून बनाने वाले अधिकारियों की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था. उन्होंने कहा कि 296 कानूनों को वापस लेने की सिफारिश की गई थी, लेकिन परीक्षण के बाद केवल 133 को वापस लेना उचित समझा गया. नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने यह भी सवाल उठाया कि जिस सत्र में कानून बनता है उसी सत्र में संशोधन के लिए विधेयक आता है, क्योंकि विधेयक एसी कमरों में बैठाकर बनाए जाते हैं.