Jaipur जयपुर: आईएएस अधिकारी भारती दीक्षित की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने अपने पति और आईएएस अधिकारी आशीष मोदी पर लंबे समय से घरेलू हिंसा, शारीरिक उत्पीड़न, अवैध रूप से बंधक बनाए रखने और उनकी जान व परिवार को धमकी देने का आरोप लगाया है।
दीक्षित वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं, जबकि मोदी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निदेशक हैं। दोनों राजस्थान कैडर के 2014 बैच के अधिकारी हैं।
पीटीआई ने मोदी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
दीक्षित ने आरोप लगाया कि मोदी ने 2014 में उनके पिता के कैंसर से जूझने के दौरान उनकी भावनात्मक कमज़ोरी का फायदा उठाकर उन्हें शादी के लिए मजबूर किया। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने अपने बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किए और बाद में उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
7 नवंबर को जयपुर के एसएमएस अस्पताल पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मोदी अक्सर शराब पीते थे, आपराधिक तत्वों से जुड़े थे और उनके व्यवहार पर सवाल उठाने पर अक्सर उन पर हमला करते थे।
दीक्षित ने बताया कि 2018 में उनकी बेटी के जन्म के बाद हिंसा और बढ़ गई। कथित तौर पर दुर्व्यवहार के कारण उन्हें जयपुर अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन मातृत्व अवकाश के बाद वह वापस लौट आईं।
उन्होंने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2025 में, मोदी और उनके एक सहयोगी ने उन्हें एक सरकारी वाहन में अगवा कर लिया, कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा और तलाक न देने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर रखा गया और फोन पर अपने पिता को गुमराह करने के लिए मजबूर किया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने उनके कमरे में एक गुप्त जासूसी कैमरा लगाया और गोपनीय सरकारी दस्तावेज़ों तक पहुँचने के लिए उनके मोबाइल फ़ोन को अवैध रूप से अन्य उपकरणों से जोड़ा। दीक्षित ने आरोप लगाया कि मोदी, एक सेवारत आईएएस अधिकारी होने के बावजूद, व्यक्तिगत और आपराधिक उद्देश्यों के लिए अपने पद और आधिकारिक संसाधनों का दुरुपयोग करते रहे।
शिकायत में उनके दो सहयोगियों, सुरेंद्र विश्नोई और आशीष शर्मा का नाम लिया गया है, जिन पर उन्होंने कथित धमकियों और अवैध रूप से बंधक बनाए रखने में मोदी की मदद करने का आरोप लगाया है।
दीक्षित ने अपने और अपने परिवार के लिए तत्काल पुलिस सुरक्षा की माँग की है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।