Jaipur जयपुर: राजस्थान सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त गेहूं लेने वाले एक करोड़ से अधिक परिवारों की सूची की समीक्षा करेगी। राज्य सरकार ने आयकर और परिवहन विभाग से आयकरदाताओं और चार पहिया वाहन मालिकों की सूची मांगी है। NFSA के लाभार्थियों के नामों का मिलान आधार नंबर की मदद से किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत द्वारा आयकर एवं परिवहन विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार एनएफएसए लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करना चाहती है, क्योंकि कोई भी आयकर दाता या चार पहिया वाहन मालिक एनएफएसए के तहत लाभ नहीं उठा सकता है। हालांकि, आजीविका के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर या अन्य वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को समीक्षा से बाहर रखा गया है।
यह घटनाक्रम एनएफएसए के तहत सभी लाभार्थियों के लिए 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर की घोषणा की पृष्ठभूमि में हुआ है। यह योजना राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा उज्ज्वला के लगभग 77 लाख लाभार्थियों और बीपीएल की सूची के तहत परिवारों के लिए शुरू की गई थी। वर्तमान भाजपा सरकार ने एनएफएसए के तहत सभी परिवारों के लिए योजना का विस्तार किया है। वर्तमान में, राजस्थान में 1 करोड़ 7 लाख 35,652 परिवार एनएफएसए सूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए लॉग सिलेंडर योजना के लाभार्थियों की संख्या में लगभग 30 लाख परिवारों की वृद्धि हुई है। इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने वाला है।
इसके अलावा एनएफएसए सूची में फर्जी प्रविष्टियां दर्ज होने के भी कई मामले सामने आए हैं। दो साल पहले राज्य में करीब 81 हजार सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत दो रुपए प्रति किलो गेहूं का लाभ लेते पाए गए थे।