राजस्थान सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए सुविधा स्थापित करने के लिए 18.40 करोड़ रुपये मंजूर किए

एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि राजस्थान सरकार ने साइबर से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने के लिए 18.40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। साइबर से संबंधित अपराधों की रोकथाम और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 'सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी-इनसर्जेंसी' की स्थापना की जा रही है।

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र के लिए स्थापना और उपकरणों के लिए 18.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। केंद्र के तहत राज्य स्तर, रेंज या कमिश्नरेट स्तर और जिला स्तर की प्रयोगशालाओं को मंजूरी के साथ विकसित किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों और देशों में मौजूद सरकारी एजेंसियों से संपर्क करने के बाद लैब में साइबर सुरक्षा, अपराध खुफिया, अनुसंधान और रोकथाम के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। केंद्र की स्थापना से नए मालवेयर, खतरों और वायरस के बारे में अपडेट रहने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साइबर क्राइम के बारे में ताजा अपडेट के लिए राज्य स्तरीय लैब में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं और अपराधों की जांच के लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।

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