रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति के राजस्थान सरकार ने दिए निर्देश

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी सीजन में फसलों की बुवाई को देखते हुए किसानों (Farmers) को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति (Power Supply) करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सरसों (Mustard) एवं गेहूं की अगेती फसल सिंचाई लायक हो गई है. ऐसे में उनका यह आदेश किसानों के लिए महत्वपूर्ण है. गहलोत ने कहा कि बिजली कंपनियां कर्ज का बोझ कम करने एवं ट्रांसमिशन-डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाएं. गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे.

गहलोत ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए. इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए. ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 'मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना' का किसानों को काफी लाभ मिल रहा है. सब्सिडी मिलने के कारण कई किसानों के बिजली के बिल शून्य हो गए हैं.मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana) 9 जून 2021 को शुरू की गई थी. इसके जरिए प्रदेश के मीटर्ड किसान उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर अनुदान दिया जाता है. यह अनुदान रकम प्रतिमाह अधिकतम 1000 रुपए होती है.

2.5 लाख कृषि कनेक्शन दिए गए

डिस्कॉम्स के चेयरमैन भास्कर ए. सावंत ने बताया कि रबी सीजन 2021-22 में किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य योजना तैयार की गई है. ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कोयले की पर्याप्त आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है. दिसंबर 2018 से अभी तक करीब 2.5 लाख कृषि कनेक्शन दिए जा चुके हैं. वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में शामिल 50 हजार कृषि कनेक्शनों के मुकाबले अभी तक 48 हजार कनेक्शन जारी कर दिये गए हैं.

कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाना चाहती है सरकार

इस अवसर पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित अखिल अरोरा, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा, जयपुर डिस्कॉम के एमडी नवीन अरोड़ा, जोधपुर डिस्कॉम के एमडी अविनाश सिंघवी, अजमेर डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी सहित ऊर्जा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे. बता दें कि खेती के लिए पर्याप्त बिजली की उपलब्धता, खरीद में पारदर्शिता व बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की तैयारी में है.