Rajasthan: आज कैबिनेट बैठक में अहम मुद्दों पर हो सकता है फैसला

Update: 2024-09-29 07:06 GMT

Rajasthan राजस्थान: आज दोपहर 3:00 बजे प्रधानमंत्री भजनल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी. सरकार की बैठक में कर्मियों से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी. निवेश शिखर सम्मेलन के मुद्दों पर भी चर्चा होगी. बैठक में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि आवंटन के मुद्दे पर चर्चा होगी. सोलर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कुछ कंपनियों को जमीन आवंटित करने पर विचार चल रहा है. इसके अलावा ट्रांसफर बैन हटाने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है. हम आपको बता दें कि इस महीने सरकार की बैठक दो बार टाली गई थी. पहले, एक सरकारी बैठक 18 सितंबर को निर्धारित की गई थी। हालांकि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जयपुर यात्रा के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद 25 सितंबर को बैठक होनी थी, लेकिन अब सीएम भजनल शर्मा के दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के चलते बैठक स्थगित कर दी गई है. ये बैठक आज हो रही है. ऐसे में ट्रांसफर बैन हटाने समेत कई अहम फैसले हो सकते हैं.

सरकारी अधिकारियों को उम्मीद है कि आज की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी जाएगी. आपको बता दें कि फरवरी में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने तबादलों पर लगी रोक को दस दिन के लिए हटा दिया था. हालाँकि, उस समय शिक्षा विभाग को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसे में अब सरकारी शिक्षकों को उम्मीद है कि तबादलों पर लगी रोक हट जाएगी. माना जा रहा है कि आज ट्रांसफर बैन हटाने पर अहम फैसला हो सकता है.
राजस्थान में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 'ग्रोइंग राजस्थान' से पहले भजनलाल सरकार 21 नीतियां लागू कर रही है। इनमें से कई दिशानिर्देश पहली बार लागू होंगे, जबकि अन्य अभी भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में राजस्थान डेटा सेंटर नीति, निवेश नीति, भूमि चकबंदी, परिधान एवं परिधान निर्माण, राजस्थान क्षेत्रीय योजना विधेयक, नई खनिज नीति, नई रेत नीति, राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति, नए पर्यटन पर चर्चा होगी। . नीति, राजस्थान - लॉजिस्टिक्स नीति, निजी औद्योगिक पार्क योजना, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि संवर्धन नीति, राजस्थान में एकीकृत क्लस्टर विकास, एकीकृत क्लस्टर विकास, भूमि आवंटन नीति, चिकित्सा पर्यटन नीति, कौशल, रोजगार और उद्यमिता नीति, ई-गवर्नेंस और आईटी नीति , ओडीओपी नीति, एमएसएमई नीति और निर्यात प्रोत्साहन नीति पर चर्चा हो सकती है।
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