Jaipur जयपुर: राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की दो प्रमुख योजनाओं महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली बंद कर दी है। विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब में स्पष्ट किया गया है कि दोनों योजनाओं में कोई नया पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, हालांकि मौजूदा लाभार्थियों के लिए योजनाएं जारी रहेंगी। मुफ्त बिजली योजना से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने कहा कि योजना के तहत नए आवेदकों को पंजीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने कहा, "कांग्रेस ने चुनावी लाभ के लिए यह योजना लाई थी। अगर सभी को लाभ देना होता तो पंजीकरण की जरूरत ही नहीं होती।" उन्होंने कहा कि 30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछली सरकार के समय पंजीकृत सभी 98 लाख 23 हजार 314 घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना को बंद नहीं किया गया है और इन उपभोक्ताओं के लिए योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा सरकार ने महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना भी बंद कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण योजना बंद कर दी गई थी, लेकिन अब तक इसे फिर से शुरू नहीं किया गया है। योजना के क्रियान्वयन से जुड़े एक सवाल में सरकार ने विधानसभा में कहा कि महिलाओं को योजना के लाभ और जनहित की जांच के बाद ही स्मार्टफोन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। पिछली सरकार ने 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा किया था, लेकिन केवल 24.53 लाख महिलाओं को ही योजना का लाभ मिला। योजना के लिए 2023-24 में 1811.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था, जिसमें से 1745.22 करोड़ रुपये खर्च हुए।