Mumbai मुंबई। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजस्थान में भाजपा सरकार शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराकर एक राज्य एक चुनाव की नीति को लागू करने पर काम कर रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में एक राज्य एक चुनाव पर काम कर रहा है। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराने की कवायद चल रही है।एक राज्य एक चुनाव की जरूरत पर जोर देते हुए राठौड़ ने कहा कि देश में बार-बार चुनाव होने से समय और संसाधन दोनों की काफी बर्बादी होती है। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने से विकास परियोजनाओं पर ब्रेक लग जाता है।आचार संहिता विकास में देरी का बहाना नहीं बननी चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि चुनाव एक साथ कराए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव के आह्वान पर राज्य एक राज्य एक चुनाव पर काम कर रहा है।
हालांकि, एक राज्य एक चुनाव का क्रियान्वयन आसान नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के कारण स्थानीय निकायों के पिछले चुनावों को पूरा होने में लगभग दो साल लग गए थे, इसलिए सैकड़ों स्थानीय निकायों में चुनाव समय से पहले कराने होंगे।इसके अलावा, भारी संसाधनों की जरूरत होगी, क्योंकि राजस्थान में 11 नगर निगम, 33 नगर परिषद और 169 नगर पालिका बोर्ड या नगर पंचायत हैं। इस प्रकार, राजस्थान में कुल 213 नगर पालिकाएँ या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) हैं। पंचायतों की बात करें तो राज्य में 33 जिला परिषदों (जिला स्तर), 295 पंचायत समितियों (ब्लॉक स्तर) और 9900 पंचायतों के साथ पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 17 नए जिलों के गठन के बाद जिला परिषदों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।