राजस्थान अपनी तरह का पहला न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो 125 दिनों के रोजगार को राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों का कानूनी अधिकार बनाता है।
यह विधेयक शुक्रवार को राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया।
यह विधेयक विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए सामाजिक पेंशन को कानूनी अधिकार भी बनाता है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो संदेश में कहा कि न्यूनतम गारंटी आय कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है.
"यह अधिनियम पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान बनाए गए चार कानूनों पर है - सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, भोजन का अधिकार अधिनियम और मनरेगा।"
विधेयक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध लोगों, विशेष रूप से विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन का वादा किया गया है।