जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग के रूप में मान्यता देने के बाद शुक्रवार को पर्यटन के लिए उपयोग किए जा रहे क्षेत्रों पर भूमि कर में छूट देने की घोषणा की। निर्णय के अनुसार, पर्यटन के लिए उपयोग की जा रही भूमि को व्यावसायिक उपयोग के बजाय औद्योगिक उद्यम के रूप में देखते हुए भूमि कर की दर देय होगी।
2022-23 के राज्य के बजट में पर्यटन क्षेत्र को पूर्ण उद्योग घोषित किया गया था।नवीनतम निर्णय के अनुसार, 10,000 वर्ग मीटर से बड़ी पर्यटन इकाइयों पर भूमि कर 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बजाय 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा।
प्रदेश में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के अलावा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नए पर्यटन सर्किट भी स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क, विद्युत शुल्क, नगर विकास कर, भूमि परिवर्तन शुल्क आदि की दरें पहले ही जारी करने के आदेश/अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। पर्यटन इकाइयों के लिए औद्योगिक दरों के बराबर।