सिरोही। माउंट आबू के किवरली ग्राम पंचायत के भूखण्डधारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. 1971 में खुली नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूखंड पर कब्जा करने वाले 33 भूखंड धारकों ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के सचिव कमलेश रावल के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि 1971 से 1971 तक 81 ग्राम पंचायत किवरली ग्राम पंचायत ने पंचायत की जमीन पर लीज में राशि जमा कराकर प्रस्ताव लेकर खुली नीलामी प्रक्रिया में 33 भूखण्ड धारकों को आवंटित किया था, लेकिन ग्राम पंचायत ने अभी तक उन भूखण्डधारियों को मौके का कब्जा नहीं दिया है।
उन्होंने बताया कि तहसीलदार ने पूर्व में कलेक्टर के आदेश पर जांच कराई थी, जो गलत व गलत है. तहसीलदार ने जांच में बताया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत में संबंधित पट्टों के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि पंचायत में प्रस्ताव लेकर खुली नीलामी प्रक्रिया में जारी किए गए पट्टों का रिकॉर्ड पंचायत में नहीं हो. उन्होंने कहा कि उन भूखंडों पर वर्तमान में जिन लोगों का कब्जा है, ग्राम पंचायत से अभिलेख गायब होने की पूरी संभावना है। अनुविभागीय अधिकारी अपने स्तर से निष्पक्ष जांच कराकर भूखण्ड धारकों को कब्जा सौंपे। ग्रामीणों ने कहा कि यदि 7 दिनों के अंदर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई और कब्जा नहीं दिया गया तो सभी भूखण्ड धारक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।