प्रतापगढ़। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से जिले के सभी प्रखंडों व जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिये गये. इसमें कहा गया था कि दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक जागृति के कारण उनके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए पूर्व-स्थापित राजनीतिक नेतृत्व ने साजिश रची और सामाजिक कार्यकर्ता सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिनके लिए ज्ञापन दिए गए हैं। कई बार दिया गया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब तक सरकार ने आदिवासियों के हित में काम करने के बाद मुकदमा वापस नहीं लिया है. सरकार से मांग है कि हमारे केस वापस लिए जाएं। मोर्चा ने ज्ञापन में मांग की कि काकरी डूंगरी के सभी मुकदमे वापस लिए जाएं, राणा पूंजा भील मूर्ति सदर थाना चौराहा का मामला वापस लिया जाए, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, शिक्षक भंवरलाल परमार पर महिला प्रतिनिधि को वापस लिया जाए, स्टेट हाईवे सबला केस वापस लिया जाए। हां, असपुर थाने में दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए, सालमगढ़ थाना प्रतापगढ़ कांड में 18 जून 2018 को दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए। ज्ञापन में सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि उपरोक्त मांगें पूरी नहीं हुई तो धरना, प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे.