पंचायती राज मंत्री ने की विभाग के कार्यों की समीक्षा, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

करौली। करौली पंचायती राज विभाग की बैठक करौली समाहरणालय के सभागार में हुई. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने सफाई अभियान में भुगतान नहीं होने और विभिन्न मदों में खर्च नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की. मंत्री ने टीम गठित कर सफाई अभियान के भुगतान में देरी की जांच के निर्देश दिये. बैठक में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अभय कुमार, शासन सचिव रवि कुमार जैन, पंचायती राज निदेशक सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री रमेश मीणा ने सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए जगह के चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए था, लेकिन मनमाने ढंग से निर्माण किया गया है।

इससे सामुदायिक शौचालयों का उपयोग नहीं हो रहा है। मंत्री ने डांग क्षेत्र में भी सामुदायिक शौचालय बनाने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कार्यों की तथ्यात्मक रिपोर्ट 7 दिन के भीतर तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये. मंत्री ने शौचालय निर्माण के भुगतान में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही 1100 से अधिक शौचालयों का भुगतान 7 दिन के अंदर कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने विभिन्न कार्यों की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए टीम गठित करने के भी निर्देश दिए हैं. बैठक के दौरान, मंत्री ने विभिन्न योजनाओं की धीमी प्रगति और लक्ष्यों में पिछड़ने पर नाराजगी व्यक्त की। मंत्री ने प्रदेश में जिले की रैंकिंग की समीक्षा कर विकास कार्यों में तेजी लाने, लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और कार्यशैली में सुधार करने के निर्देश दिये।