राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू, 2004 के बाद आए कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन

राजस्थान सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का फ़ैसला किया है. यानी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को भी सरकार की ओर से ही पेंशन मिलेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा है. इसके अलावा रोजगार को लेकर भी राज्य के बजट में प्रावधान किया गया है. राजस्थान सरकार अगले वित्त वर्ष में एक लाख सरकारी भर्तियां करेंगी. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब पांच लाख रुपये के बजाय दस लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. इसी तरह राज्य के कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए उक्त घोषणाएं कीं. अशोक गहलोत ने 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की. उन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट भी पेश किया.

अशोक गहलोत ने अपने मौजूदा कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शहरों में आगामी वर्ष में लागू करने के साथ-साथ मनरेगा के तहत रोजगार की गांरटी सालाना 100 कार्यदिवस की जगह 125 कार्यदिवस करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि 100 दिन के रोजगार के बाद राज्य सरकार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी.

अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) जुलाई 2022 में आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है. उन्होंने आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग एक लाख अतिरिक्त पदों पर और भर्ती करने की घोषणा की.

उन्होंने अल्प-आय वर्ग के साथ-साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक तीन रुपये प्रति यूनिट तक अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर दो रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा.

उन्होंने अगले वर्ष से चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की. उन्होंने कहा,''हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. इसलिए एक जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.''

गहलोत ने 33 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास कोष की राशि बढ़ाकर 500- 500 करोड़ रुपये करने, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 1.33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन देने व 14 नई नगरपालिकाएं बनाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की.