अलवर न्यूज़: खेड़ली प्रखंड में पीपीपी मोड पर संचालित भानेखर पीएचसी में साढ़े तीन साल में प्रथम अधिकारियों ने सेवा प्रदाता फर्म से रु. 67 लाख का भुगतान किया गया। बिलों का सत्यापन करने वाले बीसीएमओ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब जबकि चिकित्सा विभाग राशि की वसूली नहीं कर पा रहा है क्योंकि जांच में गबन का खुलासा हुआ है, जांच का भुगतान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीएमएचओ स्तर पर दो बार भुगतान और वसूली की जांच की गई। लेकिन अब संयुक्त निदेशक को जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार की योजना के अनुसार जून 2016 में भानेखर पीएचसी को पीपीपी मोड पर चलाने के आदेश दिए गए थे। ठेका सेंट कैनार्ड्स एजुकेशन कमेटी, धौलपुर को दिया गया, जो दिसंबर 2019 तक चालू था। क्योंकि पीएचसी के फर्जी संचालन के चलते ही ठेका निरस्त किया गया था। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जब जांच की गई तो मामला पूरी तरह फर्जी निकला। जिस डॉक्टर की सगाई हुई थी, उसका मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। जिन कर्मचारियों के दस्तावेज पेश किए गए वे ड्यूटी पर नहीं आए। सीएमएओ स्तर पर की गई जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी बिल पेश कर भुगतान किया जा रहा था।
जिसमें पूरे भुगतान के गबन पर विचार किया गया। सीएमएचओ ने सेवा प्रदाता फर्म को 7 दिन के अंदर पूरी राशि चिकित्सा विभाग के खाते में मार्च 2021 तक जमा करने का निर्देश दिया। लेकिन वसूली नहीं हो सकी। निदेशालय के आदेश पर अगस्त 2021 में पुन: समिति का गठन कर जांच कर प्रतिवेदन भेजा गया। अब एक बार फिर चिकित्सा विभाग के निदेशक ने एक अगस्त 2022 को संयुक्त निदेशक के भुगतान में हुई अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं।