कोटा: स्थाई लोक अदालत ने ठेकेदारों की ओर से मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल के मामले में सुनवाई करते हुए अधिशासी अभियंता जिला एवं नगर खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा को नोटिस जारी कर 18 मई 2023 तक जवाब तलब किया है ।इस मामले में एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने एक जनहित याचिका पेश करते हुए अदालत को बताया कि ठेकेदारों की ओर से अपनी मांगों को लेकर 40 दिन से हड़ताल की जा रही है । जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। करीब 250 करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा है । आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।
इस मामले में नगर निगम तथा नगर पालिकाओं के निर्माण कार्य जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ,सेंट्रल रोड फंड , स्टेट रोड फंड ,सीसी रोड ,भवन अन्य नियमितीकरण के कार्य नहीं हो पा रहे हैं । राज्य में इस वर्ष चुनाव होने हैं और आचार संहिता लगने में केवल 6 माह शेष रह गए हैं। अधिशासी अभियंता नगर खंड एवं जिला खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।